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यूपी : ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाए जाने की तैयारी   कमेटी गठित ● सीएम के निर्देश पर दो विभागों के अफसरों की समिति गठित ● जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखेगी समिति लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार से सिफारिश की है। पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गयी है। यह जानकारी ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने  दी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कमेटी ब्लॉक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल करने और कुछ नये अधिकार देने पर अपनी संस्तुति देगी। उन्होंने बताया कि विकास खण्ड मुख्यालय के कर्मचारियों पर भी ब्लॉक प्रमुखों का कोई नियंत्रण नहीं है।  पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राम्य विकास मंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें ब्लॉक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल किये जाने और नये अधिकार दिलाए जाने के लिए विचार विमर्

शिक्षा विभाग में समूह-'ग' के कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। Employee Transfer ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/09/employee-transfer.html

प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण एवं DBT एप के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन आदि कार्यों हेतु जनपदवार नोडल अधिकारी नामित, देखें | Mission Prerna Registration  ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/09/dbt-mission-prerna-registration.html

NPS से समयपूर्व निकासी के नियम बदले, राशि 2.5 लाख से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त दी जाएगी सामान्य निकासी में अगर फंड 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो पूरी राशि एकमुश्त के रूप में निकाली जा सकती है।   पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से समयपूर्व निकासी के नियम में बदलाव कर दिए हैं। 21 सितंबर 2021 के सर्कुलर के अनुसार, अगर निवेशक का एनपीएस फंड में 2.5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। वहीं, इससे अधिक राशि जमा होने पर केवल 20 राशि निकालने की अनुमति होगी, जबकि शेष राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक, समयपूर्व निकासी का यह 80:20 नियम 18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों पर लागू होगा। हालांकि, गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में, व्यक्ति को 10 साल के लिए निवेशक होना चाहिए। गौरतलब है कि एनपीएस से सामान्य निकासी की अनुमति 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में दी जाती है। इसलिए, 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने

आर्थिक रूप से आश्रित न होने के बावजूद पति-पत्नी को मिलेगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, स्पष्टीकरण शासनादेश जारी, देखें।  लखनऊ : पति व पत्नी के एक-दूसरे पर आर्थिक रूप से आश्रित न होने के बावजूद भी उन्हें एक-दूसरे की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। अगर दोनों सरकारी सेवा में भी हैं तो भी उन पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। आर्थिक रूप से आश्रित होने का नियम सिर्फ पुत्र, पुत्री व अन्य आश्रित जो उनके साथ निवास करते हैं, उन पर ही लागू होगा।  अभी उप्र सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2014 में परिवार की दी गई परिभाषा में यह स्पष्ट न होने के कारण संशय की स्थिति बनी रहती थी। जिसके कारण सरकारी नौकरी कर रहे पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर एक-दूसरे को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने पर लाभ नहीं मिल पाता था। कार्यालय में फाइल चक्कर काटती रहती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO

जनवरी 2020 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का लाभ, बढ़े डीए के आधार पर ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश मद में भुगतान का आदेश जारी प्रयागराज। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को महंग भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बढ़े डीए के आधार पर ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश मद में भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। इससे सैकड़ों पेंशनर्स को दो लाख रुपये तक का लाभ होगा। कोविड संक्रमण की वजह से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच डीए फ्रीज कर दिया था। जनवरी 2021 से पहले 17 प्रतिशत डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 28 फीसदी हो गया है। कर्मचारियों को जुलाई 2021 से बढ़े डीए का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है।  ज्यादातर विभागों में कर्मचारियों को बढ़े डीए का लाभ मिलने भी लगा है लेकिन डीए फ्रीज होने के दौरान रिटायर होने वाले अफसरों और कर्मचारियों को काफी नुकसान हुआ था। चूंकि ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का निर्धारण उस समय के डीए के आधार पर होता है। ऐसे में इस अवधि में रिटाय

यूपी : बदल सकता है आपका मतदान केंद्र, 1500 के बजाए 1200 वोटर का मानक तय होने से बढ़ेगी मतदान केंद्रों की संख्या   अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में यह भी हो सकता है कि जिस मतदान केन्द्र या पोलिंग बूथ पर आप वोट डालते रहे हैं, इस बार उसके बजाए किसी अन्य पोलिंग बूथ या मतदान केन्द्र में आपको वोट डालने जाना पड़े। ऐसा पोलिंग बूथ और मतदान केन्द्र की तादाद बढ़ाए जाने की वजह से होगा। प्रदेश में इस बार करीब 10 से 11 हजार के बीच पोलिंग बूथ और दो हजार के करीब मतदान केन्द्र बढ़ेंगे। पोलिंग बूथ और मतदान केन्द्रों की संख्या में यह बढ़ोत्तरी केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत प्रति पोलिंग बूथ 1500 से घटाकर 1200 किये जाने की वजह से होगी। प्रदेश में इस वक्त करीब 1 लाख 63 हजार पोलिंग बूथ और 92 हजार मतदान केन्द्र हैं। केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश है कि मतदान केन्द्र भी बहुत पास-पास न बनाए जाएं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा में सभी जिल