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Vidhan Election Holiday 2022 : फिरोजाबाद जिले में दिनांक 20.02.2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के सम्बन्ध में। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/02/vidhan-election-holiday-2022-20022022.html

UP VidhanSabha Election 2022 : जानिए मतदान के लिए कौन से 12 वैकल्पिक दस्तावेज होंगे मान्य? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लिये गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध कराने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित कराने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैेन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान

हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट के नियम बदले अब चार वर्ष से कम के बच्चे के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य, नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे | Road Safety Rule and Regulations 2022 चार वर्ष से कम के बच्चे के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य, नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे बच्चों को चालक के साथ जोड़ने के लिए सुरक्षा बेल्ट भी लगानी होगी | नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत अगर चार साल का बच्चा पीछे की सीट पर बैठा है तो बाइक की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे।  उधर, समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।  सड़क, परिवहन और राजमार्ग

पेंशन संबंधी हाईकोर्ट का फैसला : पहली पत्नी से तलाक के बगैर दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं | Pension Related Court Order 2022 मुंबई: पहली पत्नी से कानूनी तलाक हुए बगैर किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी को पेंशन का लाभार्थी नहीं माना जा सकता। बांबे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक याची की याचिका खारिज कर दी। सोलापुर निवासी शमल टाटे ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपने मृतक पति की पेंशन का लाभ पाने के लिए याचिका दायर की थी। सोलापुर कलेक्टर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे उसके पति महादेव ने पहले से विवाहित रहते हुए उससे विवाह किया था। 1996 में महादेव की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों में समझौता हुआ था कि महादेव की सेवानिवृत्ति से मिला 90 प्रतिशत लाभ पहली पत्नी लेगी, लेकिन उसकी पेंशन दूसरी पत्नी लेगी। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/02/pension-related-court-order-2022.html

कोरोना महामारी में 18 माह के रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला : Dearness Allowance Latest news 2022 कोरोना काल में 18 माह के रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग की बैठक जल्द संभावित नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की एकमुश्त भुगतान की मांग नई दिल्ली। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) पर जल्द फैसला कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (जेसीएम) ने सरकार ने महंगाई भत्ते के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है। अंतिम फैसले के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जल्द बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी तो की, मगर 10 महीने के डीए के भुगतान मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। तब से केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े यूनियन एरियर का भुगतान करने क

Covid19 Office Rule 2022 कोविड संक्रमण में कमी के चलते सरकारी/निजी कार्यालयों में रोस्टर व्यवस्था समाप्त, अब पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे कार्मिक ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/02/covid19-office-rule-2022.html

Download E - Voter Card : डाउनलोड करें अपना ई - वोटर आई कार्ड, पहचान पत्र, कहीं कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड प्रयोग वोटर आईडी कार्ड जिससे लोग मतदाता कार्ड या मतदाता वोटर आईडी या मतदाता पहचान पत्र भी कहते हैं, मतदाता होने की एक पहचान है। अब भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए आपके वोटर कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति अपना मतदाता पहचान पत्र   http://www.ceouttarpradesh.nic.in  पर जाकर अपनी आईडी प्राप्त कर सकता है। मतदाता सूची देख सकता है। मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकता है। 🔵 E-EPIC डाउनलोड करने के माध्यम 👉   https://nvsp.in या  👉   https://voterportal.eci.gov.in या 👉   VOTER HELPLINE APP 🔴  आइए एनवीएसपी  https://nvsp.in   के जरिये अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं. इसके लिए आपको 10 स्टेप फॉलो करने होंगे जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है. ✍️  https://nvsp.in  पर विजिट करें और Download e-EPIC card पर क्लिक करें ✍️नए यूजर के तौर पर लॉगिन या रजिस्टर करें ✍️ E-EPIC Download पर क्लिक करें

Pension Scheme Amendment 2022 केन्द्र सरकार कर रही विचार, हर पांच साल में बढ़ सकेगी पांच फीसदी पेंशन विधानसभा चुनाव के दौरान पेंशनरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी हो रही है। उनकी सालों पुरानी मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इसके तहत रिटायरमेंट के हर पांच साल बाद 5 फीसदी पेंशन वृद्धि की तैयारी हो रही है। अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन वृद्धि 80 साल की उम्र के बाद होती रही है लेकिन अब इस फैसले को बदलने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने सभी विभागों से 60 से 100 उम्र वाले पेंशनरों का पूरा ब्योरा तलब किया है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को लोकसभा स्टैण्डिग कमेटी की 110वीं रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि पेंशनर्स एसोसिएशनों की हर 5 साल पर पेंशन वृद्धि की मांग पर विचार करने की सिफारिश की है इसलिए पेंशन और फैमिली पेंशन में हर पांच वर्ष बाद 5, 10 और 15 फीसदी की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में ब्योरा बनाया जाना है। केंद्र सरकार के विभागों से 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95, 95-100 और 100 साल से ऊपर वाले पेंशनरों की संख्या, ब