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Pm Awas Yojana Sarkari Yojna : पीएम आवास योजना में करें आवेदन कुछ बातें और जान ले, वरना नहीं मिल पाएगा लाभ देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनके पास खुद का मकान नहीं है. अभी ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर इन लोगों के लिए किराए के घर कच्चे मकान या किसी दूसरी जगह पर रहना पड़ता है. देश के इन लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ किया है. इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है. इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पास कच्चे मकान है या फिर वह किराए के मकान में रहते हैं. देश भर में बड़े पैमाने पर सरकार की स्थिति में आवेदन कर रहे हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं. तो इस स्थिति में आपको आपका आवेदन रद्द किया जाएगा इसी कड़ी में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है. और इसे कौन कौन आवेदन कर सकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे होता है काम प्रधानमंत्री आवास

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना | राज्य कर्मचारियों तथा पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये विषयक शासनादेश Pt. Deendayal Upadhyay State Employees Cashless Medical Scheme ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/11/0-pt-deendayal-upadhyay-state-employees.html

दंड देने से पहले सुना जायेगा कर्मचारियों का पक्ष, कोर्ट की अवमानना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उठाया कदम | State Commercial Tax Latest News in hindi राज्यकर विभाग की अच्छी पहल : दंड देने के पहले सुना जाएगा कर्मचारियों का पक्ष, कोर्ट की अवमानना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उठाया कदम विभागीय चूक के चलते कोर्ट से अपचारी कर्मियों के छूटने पर लगेगी लगाम लखनऊ । राज्यकर कर्मियों को दंडित करने से जुड़े प्रकरणों में उच्चाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है । राज्यकर विभाग ने तय किया है कि कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं दंडित कर्मचारियों को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। दरअसल अनियमितता, गड़बड़ी व अनुशासनहीनता की शिकायत पर कार्रवाई होने पर अधिकांश कर्मचारियों सीधे कोर्ट चले जाते हैं, जहां उन्हें विभागीय स्तर पर हुई चूक का फायदा मिल जाता है। अधिकांश मामलों में कोर्ट द्वारा कर्मचारियों का पक्ष न सुने जाने को आधार बनाते हुए संबंधित कर्मचारी को बरी कर दिया जाता ह

खेलकूद प्रतियोगिता हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से चंदा लेने पर बीएसए ने जताया खेद, शिक्षकों से चंदा लेने पर बीएसए की मनाही, आदेश देखें | Sports Competition For Basic Shiksha  ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/11/sports-competition-for-basic-shiksha.html