UP SHASNADESH

गिफ्ट डीड : अब छह हजार रुपये में हो सकेगी रजिस्ट्री | Up Land Registration Big Breaking 2022 लखनऊ। राज्य सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 6000 रुपये में रजिस्ट्री करने की सुविधा दे दी है। इसमें 5000 रुपये का स्टांप लगेगा और 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती दौर में यह लाभ छह महीने के लिए दिया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सरकार को 200 करोड़ का नुकसान होगा : गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। राजस्व व रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर विचार होगा। इस योजना से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प

UIDAI Aadhaar Registration | 48 हजार डाक सेवकों को दे रहा प्रशिक्षण, जल्द ही घर बैठे आधार संबंधी सेवा मिल सकेगी नई दिल्ली : अब आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम है, वो घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण घर पर ही सेवा मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यह सुविधा लागू होते ही घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कराना, पता में बदलाव जैसे तमाम अपडेट घर बैठे कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आधार सेवा केन्द्र जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। खबर के मुताबिक, मौजूदा समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 48,000 डाकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद घर बैठे आधार संबंधी सुविधाएं ले सकेंगे। सुविधा विस्तार की व्यापक योजना  : इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कोशिश है देश भर के सभी 755 जिलों में आधार सेवा केन्द्र खोले जाएं जिससे लोगों को आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करवाने के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मौजूदा

UP Teacher Transfer Policy 2022-23 | सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वर्ष 2022-23 नीति अनुमोदित ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/up-teacher-transfer-policy-2022-23-2022.html

Up Gram Panchayat News | हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार यूपी : सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे बरात घर व अंत्येष्टि स्थल यूपी : हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार लखनऊ : प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में अब बरात घर व अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। प्रत्येक बरात घर 30 लाख रुपये की लागत से और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल 24.36 लाख की लागत से बनेंगे। इस तरह सभी ग्राम पंचायतों में बरात घर बनाने में कुल 17,456 करोड़ रुपये और अंत्येष्टि स्थल बनाने में कुल 14,174 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक बरात घर व अंत्येष्टि स्थल तक सुगमता से पहुंचने के लिए मार्ग बनाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी गांवों में बरात घर न होने के कारण लोग शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम घर के आसपास खुले स्थान पर करते हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण ऐसे स्थान कम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से योजना के लिए धनराशि की मांग

Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती लखनऊ : प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट (  http://shasnadesh.up.gov.in  ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार ने सचिवालय के सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को अपने यहां के शासनादेश अनिवार्य रूप से से आनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा। है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/shasa

Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती लखनऊ : प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट (  http://shasnadesh.up.gov.in  ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार ने सचिवालय के सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को अपने यहां के शासनादेश अनिवार्य रूप से से आनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा। है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/shasa

CUG Mobile Attend Must अफसरों को सुबह 10 से 11 बजे तक जन सुनवाई के निर्देश, हर हाल में सीयूजी नम्बर जरूर उठाने का निर्देश लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पुलिस अधीक्षक, डीएम, एडीएस, एसडीएम आदि के द्वारा जनशिकायतों के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाए जाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्या का सही तरीके से समयबद्ध ढंग निस्तारण किया जाए। सरकार ने निर्देश दिया है कि हर जिले में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त अपने कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों में सुबह 10 से 11 बजे तक जनसुनवाई करें और वहीं पर समस्याओं का निस्तारण करें। यदि जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति के साथ सीएम हेल्प लाइन पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण नहीं होता है तो जिलास्तरीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का निर्देश है कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लम्बित है तो दूरभाष पर अधिकारियों को निर्देशित कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए

Pension Arrears Court Order | पेंशन बकाये का भुगतान नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश ■ समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन का दावा सही ■ बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत ने खारिज किया नई दिल्ली  ।  उच्चतम न्यायालय ने पेंशन को एक सतत दावा प्रक्रिया करार देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का पेंशन बकाया न देने संबंधी एक फैसला खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन बकाये का भुगतान नहीं रोक सकते। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते ह हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानने के बावजूद पेंशन बकाया रोकने का फैसला दिया कि याचिकाकर्ताओं को 60 साल के बजाय 58 साल की उम्र में गलत तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने माना था कि मूल याचिकाकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्यवाई या उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं देने का गोवा सरकार का कदम अवैध था। लेकिन उसने यह निर्णय देकर गलती की थी कि अपीलकर्ता पेंशन के किसी भी बकाये का हकदार नहीं होंगे।

EPF Interest Rete | ईंपीएफ पर 8.1 प्रतिशत ब्याज की मंजूरी, चार दशक बाद सबसे कम ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज चार दशकों में सबसे कम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस साल मार्च में 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। 2020-21 में ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज मिला था। शुक्रवार को जारी ईपीएफओ के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दर देने को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रलय ने सहमति के लिए वित्त मंत्रलय को यह प्रस्ताव भेजा था। सरकार की मंजूरी के बाद अब ईपीएफओ खातों में ब्याज का भुगतान शुरू कर देगा। 8.1 प्रतिशत ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम है। उस समय आठ प्रतिशत ब्याज दिया गया था। हाल के वर्षो में ब्याज दर 2020-21>>8.5 प्रतिशत 2019-20>>8.5 प्रतिशत 2018-19>>8.65 प्रतिशत 2017-18>>8.55 प्रतिशत 2016-17>>8.65 प्रतिशत 2015-16>>8.80 प्रतिशत ' उत्तर प्

Income Tax Return Updates आयकर के पुराने मामलों में राहत देने की तैयारी, 90 हजार करदाताओं को अपना पक्ष रखने का मिलेगा मौका 60 साल से पुराने लंबित मामलों के लिए अपनाई जाएगी प्रक्रिया 90 हजार कर देने वालों को पक्ष रखने का मौका मिलेगा नई दिल्ली : आयकर विभाग टैक्स के पुराने मामलों में करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जिन करदाताओं के रिटर्न और वित्तीय जानकारियों में अंतर होगा, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी। हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छह साल से पुराने लंबित मामलों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे करीब 90 हजार करदाताओं को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इससे 10 फीसदी मामलों में कमी आने की संभावना है। दरअसल 2021 के बजट में सरकार ने कानून बनाया था कि तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों को नहीं खोला जाएगा। ऐसे मामलों में 31 मार्च 2021 को नोटिस भेजा जाना था, बाद में तारीख 30 जून 2021 कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। आयकर विभाग अगले हफ्ते तक जारी कर देगा नोटिस आयकर विभाग