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डीए में देरी से खफा कर्मियों ने खोला मोर्चा महंगाई भत्ते को बहाल करे सरकार, कर्मचारियों ने जवाहर भवन में प्रदर्शन कर उठाई मांग पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता (डीए-डीआर) के लिए कर्मचारियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने ट्रिवटर पर अभियान चला रखा है। सोशल मीडिया के साथ अलग-अलग मंच पर डीए की मांग भी उठाई जाएगी। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने डीए-डीआर फ्रीज कर दिया है। इसकी वजह से कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को डीए तथा डीआर में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला।  सरकार की ओर से पूर्व में संकेत दिया गया था कि डीए फ्रीज करने का आदेश जनवरी 2021 तक के लिए है। यानी, जुलाई 2021 से बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसमें डीए की फ्रीज तीन किस्तों को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि एरियर नहीं दिया जाएगा। इस पर 26 जून को बैठक में निर्णय की उम्मीद थी लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला।  इस संबंध में दो दिन पहले वायरल फर्जी आदेश पर स्पष्टीकरण देते हुए भी वित्त मंत्रालय के अफसरों ने अभी तक डीए पर कोई फैसला नहीं होने की बात

महंगाई भत्ता में तीन फीसदी वृद्धि तय, 31 प्रतिशत हो जाएगा डीए जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा। जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केेंद्रीय कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्तूबर में 344, नवंबर में 345, दिसंबर में 342, जनवरी 2021 में 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून में भी 347 सूचकांक अंक रहता है तो 12 महीने का औसतसूचकांक 342.66 अंक होगा। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 31.08 प्रतिशत होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से डीए 31 फीसदी देय होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता 👉    सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला करें डाउनलोड सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कभी-कभी कानून को लागू करना आसान होता है लेकिन सामाजिक मानसिकता को बदलना अधिक कठिन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार को दिव्यांग लोगों के लिए प्रमोशनल कैडर में पर्याप्त पद रखने चाहिए। यह बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि दिव्यांगों के लिए पद उपलब्ध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कहना कि प्रमोशनल कैडर के पद को कार्यात्मक या अन्य कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है, यह पदोन्नति में आरक्षण की संकल्पना को परास्त करने की 'चाल' है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति के परिणामस्वरूप ठहराव और निराशा होगी, क्योंकि दूसरों को पदोन्नति होगी और दिव्यांग व्यक्तियों की नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार द्वारा नौ मार्च, 2020 के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए ये बातें कही हैं। हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर 1996 में पुलिस व

केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान सितम्बर में एरियर के साथ होगा - केंद्रीय कर्मचारी संगठन का दावा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है। संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को यहां कहा कि गत 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (श्री शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही क्योकि अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षों से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किये मंहगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का मुद्दे पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वा

यूपी : राज्यकर्मियों ने महंगाई भत्ते बहाल करने की मांग की संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने बैठक में लिया निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े सभी संघ और जिला शाखाओं द्वारा एक जुलाई को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा लखनऊ : महंगाई भत्ते को बहाल करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े सभी संघ और जिला शाखाओं द्वारा एक जुलाई को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। यह निर्णय संयुक्त परिषद ने मंगलवार को बैठक में लिया। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि देश के कर्मचारी जुलाई के पूर्व ही सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बहाल करने की घोषणा का इंतजार कर रहे थे लेकिन जून माह बीतने के बाद भी अभी तक कोई घोषणा केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है जिससे कर्मचारी बहुत ही दुखी हैं। कर्मचारियों में निराशा के साथ ही रोष है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन एक जुलाई को महंगाई भत्ते की मांग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। इप्सेफ ने की ए

यूपी : सरकारी कार्यालय अब 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे लखनऊ। कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय अब 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोरोना सम्मत व्यवहार का पालन अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा है कि अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों व निगर्मों के लिए भी यही व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3jkWvEN via IFTTT

जुलाई से मिलेगा 32 फीसद डीए, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, डेढ़ साल से रुका हुआ महंगाई भत्ता भी मिलेगा नई दिल्ली।  कोरोना संक्रमण के कारण पिछले डेढ़ साल से रुके केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों के अलावा चौथी किस्त भी आगामी जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 32% हो जाएगा। इस वावत एक कैविनेट नोट तैयार होगा, जो संभवतः जुलाई के अंत तक कैविनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। कैविनेट जव भी फैसला ले, यह लागू पहली जुलाई से होगा। कोरोना की पहली लहर में संपूर्ण लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार ने सरकारी खर्चे रोकने के लिए अनेक निर्णय लिए थे, जिनमें सांसदों का एमपीलेड फंड, मंत्रियों के विदेश दौरे पर रोक और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त पर रोक आदि शामिल थी । जिस वक्त महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त रोकी गई थी, उस वक्त यह दर 17% थी। तव प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बड़ी किस्त मिलेगी, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। उसी वारे में शनिवार को कैविनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रतिनिधिय

फ्रीज महंगाई भत्ता (डीए-डीआर) पर कोई निर्णय न होने से कर्मचारियों में नाराजगी कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता में फ्रीज महंगाई भत्ता (डीए-डीआर) की तीन किस्तों को जारी करने पर निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कैबिनेट सचिव का इस बिंदु पर सकारात्मक रुख रहा लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों की शनिवार को कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता हुई। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनौतियां का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए-डीआर फ्रीज कर दिया है। इस तरह से अफसरों और कर्मचारियों को डीए में तीन बार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक में इसके साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने डीए-डीआर रिलीज करने के साथ एरियर के भुगतान पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता आरएन पराशर ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने एरियर के भुगतान पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा लेकिन जुलाई से डीए एवं डीआर दिए जाने पर उनका सकारात्मक रुख रहा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट का होगा। अफस