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फिर बढ़ी आधार से PAN को लिंक करने की अंतिम तारीख, अब 30 जून तक करा सकेंगे लिंक पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख एकबार फिर बढ़ा दी गई है। अब आप 30 जून तक इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।  विभाग ने कहा, 'केंद्र सरकार COVID-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार नंबर को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करती है।' from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/39xII7V via IFTTT

PPF, सुकन्या व सीनियर सिटीजन सहित कई लघु बचत स्कीम्स की ब्याज दरों में भारी कटौती, जानिए नई दरें । PPF SSY SCSS NSC KVP Interest Rates सरकार ने मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर को 7.6 से घटाकर 6.9 कर दिया है। वहीं किसान विकास पत्र (KVP) जिसकी अवधि पहले 124 महीने होती थी वह अब 138 महीने में मैच्योर होगी। नई दिल्ली,   सरकार ने पीपीएफ (PPF) और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Saving Schemes) पर ब्याज दरों में मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए काफी कटौती की है। सरकार ने पीपीएफ पर ब्याज दर को आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 7.1 फीसद से घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) पर ब्याज दर को 6.8 फीसद से घटाकर 5.9 फीसद कर दिया गया है। वहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर ब्याज दर को सरकार ने 7.4 फीसद से घटाकर 6.5 फीसद कर दिया है। सरकार ने  मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर को 7.6 फीसद से घटाकर 6.9 फीसद कर दिया है। वहीं, किसान विकास पत्र (KVP), जिसकी अवधि पहल

पूरे प्रदेश के कोविड-19 से प्रभावित होने सम्बन्धी उदघोषणा जारी, 30 जून 2021 तक रहेगी प्रभावी, देखें - All UP Corona epidemic affected state declared till 30 june महामहिम राज्यपाल के आदेश पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश 30 जून तक 2021 कोरोना महामारी प्रभावित राज्य घोषित, लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के अनुरूप जारी हुआ आदेश - all up Corona epidemic affected state declared till 30 june ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/03/19-30-2021-all-up-corona-epidemic.html

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पंचायत निर्वाचन 2021 में पति-पत्नी में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने सम्बन्धी आदेश जारी (31 मार्च 2021) यूपी पंचायत चुनाव : पति-पत्नी दोनों की लगी ड्यूटी तो एक को मिल सकती है राहत प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी या शिक्षक हैं और दोनों की ही चुनाव ड्यूटी लग गयी है तो इनमें से एक की ड्यूटी कट सकेगी, मगर अनुरोध करने पर जिलाधिकारी विचार करके निर्णय लेंगे।  राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में आदेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह इजाजत दी गयी है कि अगर चुनाव ड्यूटी में पति-पत्नी दोनों को लगाया गया है और इनमें एक अगर ड्यूटी से मुक्त किये जाने का लिखित अनुरोध करता है तो जिलाधिकारी उस पर अपने स्तर से विचार करके एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर सकेंगे। श्री वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कुल 13 लाख 80 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी का ब्यौरा तैयार किया गया है। इनमें से 8 लाख 88 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों को ड्यूटी प

आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है एकदम नजदीक, लिंक करने का अंतिम मौका   अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफी बढ़ सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका न सिर्फ अमान्य हो जाएगा, साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लग सकता है।  ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>)  के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in   के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।  पैन-आध

1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम, जानिए समय से न भरा रिटर्न तो कितनी लगेगी चपत? कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक-2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार, अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल, 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। मौजूदा नियम के तहत अगर करदाता आकलन वर्ष का रिटर्न मार्च तक भरने के लिए स्वतंत्र थे। वहीं, इसके बाद दिसंबर तक भरने पर 5000 रुपये का शुल्क और मार्च के अंत तक 10,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अप्रैल से शुरू होने से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। कर दाताओं के पार 10000 रुपये देकर बीते वित्त वर्ष का रिटर्न भरने की सुविधा मार्च तक नहीं रहेगी। यह सुविधा दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगी। इस अवधि के लिए शुल्क 5000 रुपये ही होगी। हालांकि, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा। रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कवायद कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी कर