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खुशखबरी : जुलाई से डीए (महंगाई भत्ता) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी तय लेकिन जुलाई 2021 से मिलेगा   प्रयागराज। महंगाई भत्ता में जुलाई महीने से तीन फीसदी की बढ़ोतरी मान्य होगी। जनवरी में भी चार प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर सरकार ने डीए फ़ोज कर दिया है। इसलिए केंद्रीय और राज्य कर्मियों को इस बढ़ोतरी का लाभ जुलाई 2021 से मिलेगा।  कर्मचारियों के बेतन गणना के जानकार सिटिजन ब्रदरहुड के अध्यक्ष एवं एजी बद्ररहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी तय हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जुलाई औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक 319 अंक था। अगस्त में 320, सितंबर में 322, अक्तूबर में 325, नवंबर में 328 तथा दिसंबर में 330 था। वहीं जनवरी 2020 में 330, फरवरी में 328, मार्च में 326, अप्रैल में 329, मई में 330 तथा जून में 332 अंक रहा। इस तरह से इन 12 महीनों के सूचकांक का औसत 326.58 अंक रहा। इस पर महंगाई भत्ता 24.93 प्रतिशत बनता है।  हरिशंकर तिवारी ने बताया कि चुंकि महंगाई भत्ता की गणना में केवल पूर्णांक को ही श

अनलॉक - 3 से सम्बंधित उ0प्र0 शासन के निर्देश जारी, शनिवार/रविवार को जारी रहेगा लॉकडाउन, आदेश देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/30brid2 via IFTTT

14 विभागों में 16 अगस्त से सिर्फ ई-ऑफिस पर काम मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, वित्त, न्याय व कार्मिक में भी ई-ऑफिस जल्द होगा लाग मुख्य सचिव ने सचिवालय के 14 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की लखनऊ। प्रदेश के 14 विभागों को 16 अगस्त से तीन विभागों को छोड़ सभी से ई-ऑफिस के जरिए पत्रावलियों का आदान-प्रदान करना होगा। वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग में भी जल्द से जल्द ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जाएगी।    लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में सचिवालय के 14 विभागों यथा-राजनैतिक पेंशन एवं उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम्य विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, प्रवासी भारतीय विभाग, स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने इन 14 विभागों को आगामी 16 अगस्त से वित्त, न्याय एवं कार्मिक भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी प

आयकर रिटर्न में गड़बड़ पर विभाग सख्त, रिटर्न में कम आमदनी दिखाने पर 50 फीसदी जुर्माना इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते वक्त आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आपने आईटीआर में अपनी आमदनी कम दिखाई या टैक्स छूट/कटौती बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. टैक्स मामलों के जानकार कहते हैं कि जुर्माने की रकम झूठी जानकारी देकर बचाए गए टैक्स का 200% तक हो सकती है. आयकर विभाग द्वारा जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि वेतन से आमदनी वाले इम्पलॉई टैक्स बचाने के लिए गलत उपाय का सहारा ना लें. अगर किसी करदाता को ऐसा करते पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. वास्तव में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई लोग कर बचाने के लिए गलत जानकारी देते हैं. आयकर विभाग ने पाया है कि मशहूर कंपनियों के इम्पलॉई भी टीडीएस वापस लेने के लिए आमदनी, कटौती और छूट के लिए गलत जानकारी देते हैं. 'आयकर विभाग आमदनी कम दिखाने वाले इम्पलॉई पर सख्ती बरतने की तैयारी में है. आईटीआर में अब गलत जानकारी देना महंगा पड़ सकता है. इस तरह के दोषी इम्पलॉई पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 2

पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए अब एक लाख मिलेगा राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई उप्र सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक राज्य मुख्यालय - प्रदेश में पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी पत्नियों को पुत्रियों की शादी में अब 50000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये दिया जाएगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि प्रबंधन समिति की 47वीं बैठक में यह फैसला किया गया। नवीं व दसवीं के छात्रों को 5000पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ चल रही वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। कक्षा 9-10 के छात्रों को 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपये और 11-12 के छात्रों को 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। स्नातक छात्रों 5000 से बढ़ाकर 7000 रुपये व स्नातकोत्तर के छात्रों को 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये दिया जाएगा।  इंटर स्तर तक के तकनीकी कोर्स आईटीआई आदि के लिए 7000 से बढ़ाकर 10000 रुपये और स्नातक व स्नातकोत्तर के तकनीकी छात्रों को 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये दिया जाएगा। शहीद सैनिकों के आश्रितों

जबलपुर। लॉकडाउन में निजी स्कूल बंद हैं और वे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए हमने पहले ही आदेश दिए हैं, वहीं आदेश सत्य है। इसके अलावा कोर्ट ने अब सीबीएसई और एमपी बोर्ड को भी पत्र लिखकर जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। यानी वर्तमान में सरकार का जो आदेश है, वही लागू होगा, लेकिन 10 अगस्त को फाइनल फैसले पर भी सभी की निगाहें लग गई हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई (court hearing) शुरू हुई। कोर्ट ने फिलहाल सीबीएससी से अपना पक्ष मांगा है, इसके बाद 10 अगस्त को फाइनल फैसला लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। बस, कैंपस के चार्जेंस समेत अन्य कोई चार्जेस नहीं ले पाएंगे। नागरिक उपभोक्ता मंच के याचिकाकर्ता अवनीश उपाध्याय ने कहा है कि आज कोई आदेश जारी नही हुआ है। सरकार की तरफ से जवाब

पेंशनर घर बैठे वेबसाइट से दें जीवन प्रमाणपत्र, कोरोना काल से ऑफिस के न लगाएं चक्कर - online Living certificate for Pensioner  लखनऊ। प्रदेश के पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन घर बैठे सरकारी कोषागार जाना पड़ता है।  पेंशन अपने नजदीक पोर्टल पर जीवन प्रमाणपत्र दे सकते हैं। अभी पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए बैंक या कोषागार जाना पड़ता है।  पेंशनर वरिष्ठ नागरिक होते हैं और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर जीवन प्रमाणपत्र अपलोड कर सकते हैं। कोषागार निदेशक पंकज शर्मा ने इस संबंध में समस्त मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/07/online-living-certificate-for-pensioner.html

कोरोना काल में महिला कर्मियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए जनहित याचिका, नोटिस जारी ● कोरोना काल में महिला कर्मियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की पीआईएल ● हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जारी की नोटिस, केंद्र से किया जवाब तलब लखनऊ. कोरोना महामारी के दौर में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार के दफ्तरों व संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाकर उन्हें घर से कम करने (वर्क फ्रॉम होम) की सहूलियत देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को भी मामले में पक्ष पेश करने को केंद्र से निर्देश लेने को कहा है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायामूर्ति करुनेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यह आदेश अभिषेक यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि कोरोना काल में 65 साल से उपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10 साल से छोटे बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से अति आवश्यकता और इलाज के अलावा घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। याची ने प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार के दफ

घर बैठे वेबसाइट से जीवन प्रमाणपत्र दे सकते हैं पेंशनर लखनऊ। प्रदेश के पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन घर बैठे सरकारी कोषागार जाना पड़ता है।  पेंशन अपने नजदीक पोर्टल पर जीवन प्रमाणपत्र दे सकते हैं। अभी पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए बैंक या कोषागार जाना पड़ता है।  पेंशनर वरिष्ठ नागरिक होते हैं और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर जीवन प्रमाणपत्र अपलोड कर सकते हैं। कोषागार निदेशक पंकज शर्मा ने इस संबंध में समस्त मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2EtCt8N via IFTTT