UP SHASNADESH

आधार से जुड़ेगा मतदाता कार्ड, भारी हंगामे के बीच विधेयक लोकसभा से पारित, स्वैच्छिक होगी व्यवस्था 🔴 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब मिलेंगे साल में चार मौके 🔴 फर्जी मतदान करने व गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता होगा बंद, चुनावों में आएगी और पारदर्शिता 🔴 विधेयक पर सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष को सरकार का जवाब, स्थायी समिति की सिफारिश पर ही किया पेश  नई दिल्ली: मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित चुनाव सुधारों से जुड़ा चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनिमत पारित हो गया। विधेयक पेश करते हुए सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की और बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की व्यवस्था अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक रहेगी। साथ ही इससे चुनावों में और पारदर्शिता आएगी, फर्जी मतदान करने और गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता भी बंद होगा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और सरकार के इस कदम को कानून विरुद्ध बताया। सरकार की सक्रियता से साफ है कि अब यह विध...

यूपी : पांचवें और छठे वेतनमान वाले कार्मिकों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा, शासनादेश जारी सातवें वेतनमान वाले राज्य कार्मिको को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों को भी एक जुलाई से बढ़े दर से मंहगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। संशोधित दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान एक दिसंबर 2021 यानी जनवरी में मिलने वाले वेतन से होगा। एक जुलाई से 30 नवंबर तक का एरियर भविष्य निधि, एनएससी और टियर-एक पेंशन खाते में की जाएगी। अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी तथा कार्य प्रभारित उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी तक पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं। पांचवें वेतनमान में अब 368 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता: पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों वाले कर्मचारियों को अब वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 368 फीसद...

अनुकंपा के आधार पर नौकरी स्वत: नहीं , सख्त जांच जरूरी : सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति स्वत: नहीं हो सकती, बल्कि यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक पर आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच पर आधारित होती है।  जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रमासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी भी प्रकार की जांच के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वत: हो जाती है, तो इसे कानून में निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा। पीठ ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वत: नहीं होती है। यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार सहित विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन होती है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।शीर्ष अदालत ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्व...

केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला : बढ़ेगी बेटियों की शादी की उम्र, बदलेगा कानून 🔵 शादी की मौजूदा न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर की जाएगी 21 वर्ष 🔴 कैबिनेट ने दी मंजूरी संसद के इसी सत्र में आ सकता है विधेयक  नई दिल्ली : कम उम्र में शादी और कम उम्र में मातृत्व महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कानून में संशोधन के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक आ सकता है। अभी कानून में बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है जबकि लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ा कर 21 वर्ष करने से लड़कों और बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु बराबर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में बेटियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के बारे में विचार की घोषणा की थी। इसके पहले 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके बेटियों की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थ...

यूपी का अनुपूरक बजट 2021-22 : वृद्धावस्था/किसान पेंशन में दोगुना बढ़ोतरी का फैसला, चुनावी साल में श्रमिकों पर मेहरबानी, भरपूर बिजली की तैयारी, असंगठित श्रमिकों को 500 रुपये महीने भत्ता सरकार ने वृद्धावस्था/किसान पेंशन में दोगुना बढ़ोतरी का फैसला किया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये की जा रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को दिसंबर से मार्च तक 500 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देगी। प्रदेश में चरम पर पहुंच चुकी सियासी गर्मी के बीच योगी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता का ख्वाब पूरा करने के लिए श्रमिकों, बुजुर्गों और बिजली पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। पहली बार श्रमिकों के लिए भरण-पोषण भत्ते का प्रावधान किया गया है। सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देगी। वहीं, बुजुर्गों की पेंशन भी दोगुनी यानी 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान भी 500 से 1000 रुपये कर दिया गया है। योगी सरकार ने साल के दूसरे अनुपूरक बजट में एक तरह से श्रमिकों और बिजली के लिए ख...

 महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का तीन प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता, जानिए कब होगा भुगतान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को नए साल पर बड़ा उपहार देने जा रही है। प्रदेश के 26 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीए और डीआर) मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जुलाई से 31 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा विधानमंडल सत्र के दौरान विधानसभा में कर सकते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को बीती पहली जुलाई से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। अभी तक उन्हें 28 फीसद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा था। कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान जनवरी में मिलने वाले दिसंबर ...

आउटसोर्सिंग वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक भुगतान में गड़बड़ी पर शासन सख्त, संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी तय लखनऊ : आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक भुगतान में विलंब या अवैधानिक कटौती होने पर या उनकी कर्मचारी भविष्य निधि/ कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती का दुरुपयोग होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।  सेवा प्रदाता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शासन ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आउटसोर्सिंग पर व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान हर हाल में समय से कराने का निर्देश दिया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए लोगों के पारिश्रमिक से किसी प्रकार की गैर कानूनी कटौती न की जाए ।  शासनादेश में आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा करने का भी निर्देश दिया गया। from sha...

मंत्रियों और सांसदों से तबादले की सिफारिश कराई तो होगी मुश्किल, केंद्रीय कर्मियों के लिए जारी हुआ आदेश केंद्र सरकार तबादले के लिए मंत्रियों और सांसदों से सिफारिश कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा कैडर के सहायक सेक्शन अधिकारियों) को ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उसे सीसीएस कैडर के एएसओ ग्रेड के विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध या बाहर से आए अधिकारियों की तरफ से व्यक्तिगत या चिकित्सा आधार पर अंतर संवर्ग (कैडर) स्थानांतरण के अनुरोध मिलते रहते हैं।  विभाग ने कहा कि सीसीएस को मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों के अधिकारियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है।आदेश में कहा गया है कि कई बार एएसओ के अनुरोध को किसी मंत्री या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या फिर अन्य नामित प्राधिकारी की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अग्रसारित किया जाता है। एएसओ समूह बी के अराजपत्रित अधिकारी होत...