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यूपी :विधान परिषद की शिक्षक - स्नातक कोटे की की 11 सीटों के लिए आज मतदान, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह आठ से शाम पांच बजे तक होगा। खंड स्नातक की पांच व खंड शिक्षक की छह सीटों के लिए कुल 199 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव छोड़कर प्रदेश के सभी 72 जिलों में मतदान होगा। मतगणना तीन दिसंबर को होगी। 👉 मतदान आपका संवैधानिक अधिकार 👉  यदि आपका नाम "स्नातक /शिक्षक मतदाता सूची" में है, तब मतदान करने के लिए सरकारी कर्मी /शिक्षक इसके तहत अनुमन्य अवकाश का उपभोग कर मतदान कर सकते हैं। 📌 विधान परिषद (MLC) चुनाव में 01 दिसम्बर 2020 को मतदान हेतु मतदाताओं को विशेष अवकाश अनुमन्य होने के सम्बन्ध में   भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान में विशेष सतर्कता बरतने व कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक के अलावा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली

EPFO ने पेंशन के लिए जीवन प्रमाणपत्र देने की तिथि फरवरी अंत तक बढ़ाई । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने समयसीमा अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे करीब 35 लाख उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जो कोरोना संकट के बीच इस वर्ष नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र दाखिल नहीं कर पाए हैं। एक बयान में श्रम मंत्रलय ने कहा कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। श्रम मंत्रलय के मुताबिक बुजुर्गो को कोविड-19 महामारी से खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने तिथि बढ़ाई है। वर्तमान नियम यह है कि पेंशनभोगियों को हर वर्ष 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र दाखिल करना होता है, जो एक वर्षो तक वैध रहता है। मंत्रलय ने कहा कि कोरोना संकट के चलते जो बुजुर्ग अब तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सके हैं, उनकी पेंशन राशि फरवरी तक नहीं रोकी जाएगी। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2HSR5R6 via IFTTT

शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश। लखनऊ। शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भक्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशक कोषागार ने प्रदेश के सभी मुख्य कोषाधिकारियों व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अनावश्यक रूप से आपत्तियां न लगाएं तथा उनका भुगतान सुनिश्चित करें।  प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के तक सभी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। लेकिन शिकायत की जा रही थी कि 30 सितंबर के बाद भी कई जिलों के कोषाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान यह कहकर रोका जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से भुगतान पर लगी रोक हटाने संबंधी नया आदेश जारी नहीं किया गया है। उन शिकायतों का शासन ने संज्ञान लिया और इस संबंध में निदेशक कोषागार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। शासन के निर्देश पर निदेशक कोषागार पंकज शर्मा ने प्रदेश के मुख्य कोषाधिकारियों व वरिष्

समस्त कार्यालयों में अधिकारियों / कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु औचक निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/365iMz7 via IFTTT

केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 सम्बन्धी नवीन गाइडलाइंस जारी, 31 दिसम्बर 2020 तक रहेंगी प्रभावी, देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3pZihi8 via IFTTT

उ0प्र0 सरकार द्वारा वीकेंड पर लॉक डाउन का नहीं लिया गया है कोई फैसला, वायरल फेक न्यूज़ पर आया स्पष्टीकरण, देखें ट्विटर पोस्ट में दावा किया गया कि प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण हेतु दफ्तर और बाजार वीकेंड पर बंद किए जाएंगे। ट्विटर पोस्ट का दावा पूर्णत: गलत है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2V2J1jG via IFTTT

उत्तर प्रदेश में सरकार ने 6 महीने के लिए और लगाया एस्मा, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आदि पर रहेगा प्रतिबंध । इससे पहले कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते ही योगी सरकार (Yogi government) ने मई के अंत में छह महीने के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh news) में एस्मा (ESMA in UP) लगाया था। इस छह महीने की अवधि नवम्बर में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट (ESMA Act) को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।     ■ मई में योगी सरकार ने लगाया था एस्मा, ताकि हड़काल पर न जाएं सरकारी कर्मचारी ■ नवंबर में खत्म हो रही थी एस्मा की अवधि, सरकार ने फिर अगले महीने के लिए लागू किया कानून ■ अगले छह महीने तक यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा ऐक्ट (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। यह ऐक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोर