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छह हजार पेंशनरों को महंगाई राहत की चार किस्तें, एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत देने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को राज्य सरकार ने मंहगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का आदेश जारी किया है। ऐसे पेंशनरों की संख्या करीब 6000 बताई जा रही है। इन सभी को डीआर की घोषित तिथि से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने गुरुवार को डीआर भुगतान के संबंध में शासनादेश जारी किया। डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है और न ही होना है।  एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत का लाभ इन सभी को एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। एक जुलाई 2018 से 148 फीसदी, एक जनवरी 2019 से 154 फीसदी, एक जुलाई 2019 से 164 फीसदी तथा एक जुलाई 2021 से 189 फीसदी की दर से महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 फीसदी ही रहेगी।  यह आदेश शिक्षा, प्र

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्मदिवस 02 अक्टूबर 2021 को 'गाँधी जयंती समारोह' मनाए जाने के सम्बन्ध में   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3B2wn7x via IFTTT

यूपी में राशन कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया लागू : ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी,राशन कार्ड हेतु आवश्यक 6 दस्तावेज | UP Ration Card Apply Online 2021 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे। ■ ये दस्तावेज लगेंगे 1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र 2. परिव

यूपी : पदोन्नति के लिए 36 माह की गोपनीय प्रविष्टियां हुई जरूरी, मुख्य सचिव ने कार्मिकों की पदोन्नति व्यवस्था के नियमों में किया उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के लिए पांच वर्ष में 36 माह की गोपनीय प्रविष्टि पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण न होने पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक राज्य के अधीन सेवाओं में सृजित या उपलब्ध पदों को भरने के लिए मेरिट आधारित चयनों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था 27 सितंबर 2019 को निर्धारित की गई है। इसमें दी व्यवस्था के अनुसार 48 माह से अधिक की प्रविष्टियां पूर्ण न होन की दशा में चयन आस्थगित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति पर विचार करते समय विभागीय चयन समिति द्वारा 120 माह यानी 10 वर्ष में 72 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां के पूर्ण होने पर ही पात्रता सूची में शामिल अधिकारियों का वर्गीकरण किया जाता है अन्यथा की स्थिति में चयन को आस्थगित किया जाता है। अब मौजूदा सा

कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार देगी ₹50,000 मुआवजा, ऐसे करें आवेदन केंद्र ने मृतकों के परिजनों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार को गाइडलाइन भेजी ★ ये हैं प्रमुख दिशा-निर्देश ■ 50 हजार रुपये की सहायता देश में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट किए जाने की तिथि से दिया जाएगा। यह सहायता कोरोना के मृत्यु से मामले में आगे भी जारी रहेगी। ■ कोरोना महामारी में यह सहायता आम लोगों की कोविड से मृत्यु के साथ बचाव, तैयारी व अन्य आवश्यक गतिविधियों से जुड़े लोगों की मृत्यु पर भी कवर होगी। ■  राज्य सरकार सहायता दावे के लिए आवेदन का एक प्रोफार्मा बनाएगी। इसके साथ कोविड से मृत्यु का निर्धारित सर्टिफिकेट देना होगा। ■  जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण आवेदन लेने आवश्यक दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के साथ सहायता देने का काम सुनिश्चित करेगा। लखनऊ। प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ गाइडलाइन में संशोधन कर दिशानिर्देश राज्य सरकार को भेज दिए हैं। राज्य सरकार में सचिव राजस्व व राहत आ

यूपी में राशन कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया लागू : ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानिए कौन से छह दस्तावेज लगेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे। ■ ये दस्तावेज लगेंगे 1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र 2. परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार

कर्मचारियों की अनदेखी का दुष्परिणाम भुगतेगी सरकार, कर्मचारियों के संगठन ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाने की रखी मांग लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है। मोर्चा ने सरकार को दुष्परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने रविवार को कहा कि सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति से कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति, भत्तों, सेवा पुनर्गठन व सेवा नियमावली आदि मांगों पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाई। सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन कर्मचारियों की कठिनाइयों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे हस्तक्षेप करके कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय कराएं। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2ZonN51 via IFTTT

यूपी में चल-अचल संपत्ति का ब्‍योरा ने देने वाले कर्म‍ियों का रुकेगा वेतन, पावर कारपोरेशन ने 30 तक दी मोहलत पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों के एमडी को पत्र लिख 30 तक की दी मोहलत। बिजली अभियंताओं से लेकर बाबू तक पोर्टल पर नहीं अपलोड कर रहें संपत्ति का विवरण। लखनऊ । ऊर्जा निगमों के इंजीनियरों से लेकर बाबू तक को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देना अब महंगा पड़ेगा। उनकी प्रोन्नति तो रुकेगी ही, मासिक वेतन भी लटकेगा। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर 30 सितंबर तक सभी कार्मिकों को संपत्ति का ब्योरा देने की मोहलत दी है। 30 सितंबर से पहले पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी अपलोड न करने वाले कार्मिकों को अक्टूबर में वेतन नहीं मिल सकेगा। दरअसल, तमाम तरह की अनियमितताओं को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाले ऊर्जा निगमों के ज्यादातर अभियंताओं से लेकर बाबू तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वैसे तो नियमानुसार पिछले वर्ष 2020 का चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा सभी कार्मिकों को इस वर्ष 31 जनवरी तक दे देना चाहिए था लेक