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पंचायतों के दो लाख रिक्त पदों पर उपचुनाव 12 जून को, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जून के दूसरे पखवाड़े में लखनऊ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो लाख से अधिक उन पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई, जिनके लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं हो सके थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र आगामी छह जून को सुबह आठ से शाम पांच बजे जमा होंगे। नामांकन पत्रों की जांच छह जून को होगी। नाम वापसी सात जून को सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक होगी। इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। मतदान 12 जून को सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा तथा 14 जून को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी।  सूत्रों का कहना है कि अधिकतर रिक्त पद ग्राम पंचायत सदस्यों के हैं। इन पदों के रिक्त रहने के कारण 21 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ भी नहीं ने सके। ऐसे में उपचुनाव वाले अधिकांश स्थानों पर निर्विरोध निर्वाचन संभव है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जून के दूसरे पखवाड़े में : प्रदेश की 21 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों की गठन प्रक्रिया पूरी क

कर्मचारी भविष्य निधि खाते (EPFO)से फिर एडवांस निकालने का मौका रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने खाताधारकों को एडवांस रकम निकालने का दूसरा मौका दिया है। कोरोना संकट की दूसरी लहर के दौरान वित्तीय संकट से जूझ रहे कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जिन कर्मचारियों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी है और उनकी सभी वांछित जानकारियों ईपीएफओ के रिकॉर्ड में हैं, उन्हें आवेदन करने के तीन दिनों के भीतर रकम मिल जाएगी। ईपीएफओ ने स्वत: दावा भुगतान प्रक्रिया लागू किया है। हालांकि ईपीएफओ को वैधानिक रूप से दावा भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिनों की मोहलत मिलती है। पिछले वर्ष कोरोना संकट सामने आने के बाद ईपीएफओ ने खाताधारकों को वित्तीय संकट से उबरने के लिए अपने खाते से एक निश्चित रकम निकालने की विशेष सुविधा दी थी।  श्रम मंत्रलय ने एक बयान में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए ईपीएफओ के खाताधारक दूसरी बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत पिछले वर्ष मार्च में इ्र्रपीएफओ न

कोविड से मृत कर्मियों के आश्रितों को मदद देने के नियम में बदलाव की तैयारी, कैबिनेट करेगी अंतिम निर्णय लखनऊ। पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। दरअसल, पंचायत चुनाव व मतगणना ड्यूटी करने वाले तमाम कार्मिक कोरोना संक्रमित हुए थे। इनमें कई कार्मिकों की कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध मरीज के तौर पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्मिक के चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने से घर वापस पहुंचने तक कोविड से मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजे की व्यवस्था है।  लेकिन संक्रमण से कार्मिकों की मौतें कई सप्ताह बाद तक हुई हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले अधिकतर कार्मिकों के परिजनों को यह सहायता राशि मिलने में कठिनाई आ रही थी। 'अमर उजाला' ने यह मामला उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियमों में बदलाव के निर्देश दिए थे।  सूत्रों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी

यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानें किन जिलों में क्या मिली छूट?   कोरोना कर्फ्यू को लेकर UP सरकार का फैसला, कल से 20 जिलों को छोड़ कर रहेगी ढील उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में ढील दी गई है. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी. जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी,600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाज़ार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी,55 जिलों को मिलेगी छूट। ➡  कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन ➡  कुल 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं ➡  लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं ➡  लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर में कोई छूट नहीं ➡  वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली में छूट नहीं ➡  मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर में छूट नहीं लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दी गई है. 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी. निजी कंपनियों

कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम,  प्रतिमाह 4 हजार₹ , लैपटॉप व टैबलेट, शादी हेतु मदद, जानिए कौन होंगे पात्र कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4 हजार रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल या कॉलेज में या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को निशुल्क लैपटॉप व टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी एक लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की घोषणा की है। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना में ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व रहने के साथ ही बड़े होने पर शिक्षा और शादी आदि की भी व्यवस्था की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। ये होंगे दायरे में विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता या दोनों में से किसी ए

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान में कहा गया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। सरकार कोरोना पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है। ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च, 2022 तक के मामले शामिल होंगे।  इम्प्लाईज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआइ) योजना के तहत बीमा फायदों का विस्तार

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आगे आई मोदी सरकार, निःशुल्क शिक्षा के साथ पीएम केयर्स फंड से दिए जाएंगे 10 लाख रुपये PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children launched for support & empowerment of Covid affected children प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपये का फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है।  ■ बच्चों को निशुल्क शिक्षा पीएमओ ने बताया कि इन बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त