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30 वर्ष की सेवा पर जबरन रिटायर करने के आदेश का विरोध करने उतरेंगे कर्मचारी संगठन   इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र और महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 30 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है क्योंकि 30 वर्ष की सेवा में कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा शादी विवाह तथा आवास आज की व्यवस्था करनी होती है। उसके सेवानिवृत्त कर दिए जाने पर कर्मचारी का तो नहीं उसके परिवार का नुकसान होगा।  प्रेमचंद्र ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मुश्किल से 50 प्रतिशत नियमित कर्मचारी रह गए हैं। पद खाली पड़े हैं भर्तियां नहीं की जा रही हैं। कांट्रेक्चुअल बेसिस पर कर्मचारी रखकर काम कराया जा रहा है। उन्हें एक तो बहुत कम धनराशि दी जाती है वह भी कई कई महीने बाद। उन्होंने कहा कि इसी कारण सरकार के सभी कार्यों के संपादन में बाधा पड़ रही है। उन्होंने कहा कि छह सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाए

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) का 31 अगस्त को सोमवार के दिन निधन हो गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की. राजकीय शोक के दौरान देशभर में सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका हुआ रहेगा और कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे भारत में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक सात दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा.   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/31KMMhK via IFTTT

सुप्रीम कोर्ट प्रयोग के तौर पर शुरू करेगा फिजिकल सुनवाई, रजिस्ट्री ने जारी किए दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट प्रयोग के तौर पर सीमित संख्या में मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ... नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट प्रयोग के तौर पर सीमित संख्या में मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सुनवाई शुरू करने की तारीख नहीं बताई गई है। फिजिकल सुनवाई से मतलब यह है कि न्यायाधीश और वकील दोनों अदालत आएंगे और कोर्ट रूम में आमने-सामने मामलों की सुनवाई होगी। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो रही है। लॉकडाउन में रियायत के बाद भी अभी यही व्यवस्था चली आ रही है। कई बार संगठनों की अपील पर इस महीने के शुरू में जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय कमेटी ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे से प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त सावधानी के साथ फिजिकल सुनवाई शुरू करने की सिफारिश की थी। हालांकि, कई वकीलों ने कोरोना के बढ़ते मामलों

पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारण के लिए राज्य सरकार को बनाना होगा कानून : राज्य निर्वाचन आयोग   उत्तर प्रदेश में अगले पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की योग्यता तय करने की राह इतनी आसान भी नहीं है। दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने व प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता तय करने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जे.पी.सिंह के अनुसार केन्द्रीय पंचायतीराज अधिनियम में पंचायत चुनावों के लिए जो मानक तय हैं, उनमें प्रत्याशियों की योग्यता तय करने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार प्रत्याशियों की योग्यता तय करने की मंशा रखती है तो उसे विधान मण्डल का सत्र बुलाकर इस बाबत विधेयक पारित करवाना होगा। उसके पहले इस बाबत कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होगा।  उधर, अन्य जानकारों का कहना है कि चूंकि इस विधेयक को विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। मौजूदा समय में विधान परिषद में सत्तारूढ़ भाजपा के पास बहुमत नहीं है इसलिए दिक्कत पेश आएगी। जब तक अधिवेशन नहीं होता तब

 मासिक समीक्षा बैठक में सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र का प्रारूप - information form for monthly meeting ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/information-form-for-monthly-meeting.html

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी - primary education program ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/primary-education-program.html

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों की माहवार बैठक में होगी समीक्षा - up basic education department Program review ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/up-basic-education-department-program.html

बड़ी खबर- सरकार ला रही है नई गारंटीड पेंशन स्कीम, जानिए इसके बारे में सबकुछ लाखों पेंशनधारियों के लिए PFRDA ला रहा न्यूनतम रिटर्न गारंटी पेंशन योजना पीएफआरडीए चालू वित्त वर्ष में इस योजना को पेशकश कर देगा चालू वित्त वर्ष में आ सकती है न्यूनतम रिटर्न गारंटी पेंशन योजना नई दिल्ली. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा कि प्राधिकरण न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि पेंशन प्राधिकरण इस संबंध में पेंशन फंडों और एक्चुरियल फर्मों के साथ बातचीत कर रही है. इस बातचीत के आधार पर प्रस्तावित योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि PFRDA कानून के तहत हमें एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है. चालू वित्त वर्ष में पेश होगी योजना- पेंशन फंड (पीएफ) योजनाओं के तहत, प्रबंधित फंड को मार्क-टू-मार्केट किया जाता है. इसलिए जाहिर तौर पर कुछ उतार-चढ़ाव होते हैं और मूल्यांकन बाजार की चाल पर आधारित होते हैं. बंदोपाध्याय ने

अनलॉक - 4 से सम्बंधित उ0प्र0 शासन के निर्देश जारी, शनिवार/रविवार को जारी रहेगा लॉकडाउन, आदेश देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/31DxPOu via IFTTT