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सांसद-विधायक पर टैक्स नहीं तो फिर पेंशनर्स पर क्यों!  पेंशन को टैक्स फ्री करने की राष्ट्रव्यापी मांग पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से देश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत के लिए पेंशन को इनकम टैक्स फ्री (income tax-free) करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है, तो सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों लेती है। ■ पेंशनर्स ने की पेंशन को इनकम टैक्स फ्री बनाने की मांग ■ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र लिखकर की है यह डिमांड ■ देशभर के पेशनर्स साल 2018 से यह मांग कर रहे हैं भारतीय पेंशनभोगी मंच ने इस बारे में 25 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। नई दिल्ली पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ((Prime Minister Narendra Modi)) से देश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत के लिए पेंशन को आयकर से मुक्त करने की मांग की है। पेंशनभोगियों की संस्था भारतीय पेंशनभोगी मंच ने इस बारे में 25 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में दलील दी गई है कि जब सांसदों और व

चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के आश्रितों को 30 लाख, राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को 606 करोड़ रुपये की रकम दी, सप्ताह भीतर आश्रितों के खातों में होगी हस्तांतरित प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मृत लोगों और अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 606 करोड़ रुपये की रकम दे दी है। इस रकम से 2128 लोगों को मुआवजे की रकम दी जाएगी।  कोरोना से मृत्यु के मामलों में 30 लाख रुपये और गैर कोरोना प्रकरणों में मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। शासन ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को यह रकम एक सप्ताह के अंदर मृत कर्मियों के वारिसों के खाते में आरटीजीएस के जरिये भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान मृत्यु के मामले में चुनाव ड्यूटी की परिभाषा में बदलाव कर दिया था। पहले चुनाव ड्यूटी का अर्थ होता था कि चुनाव तिथि और घर से आने जाने का समय ही था लेकिन सरकार ने अनुकंपा के आधार पर इसमें बदलाव करते हुए इसे प्रशिक्षण, निर्वाचन, मतगणना की तिथि से 30 दिन के अंदर कर दिया था। पंचायती राज विभाग ने

यूपी : पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वाले कार्मिकों का भी जुलाई से बढ़ा डीए  लखनऊ : शासन ने पांचवें और छठवें वेतन आयोग की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को बीती पहली जुलाई से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी किए हैं। पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को पहली जुलाई से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 356 प्रतिशत डीए मिलेगा। पहली जनवरी 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए की दर वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 312 प्रतिशत ही रहेगी। छठवें वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को पहली जुलाई से मूल वेतन का 189 प्रतिशत डीए मिलेगा। उनके लिए पहली जनवरी 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में डीए की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत रहेगी। दोनों वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को बढ़े डीए का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर उनके भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौ

मांगें पूरी न होने पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा करेगा आंदोलन फ्रीज डीए का एरियर भुगतान करने और भत्तों की कटौती वापस करने की मांग लखनऊ। मांगें पूरी नहीं होने पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। इसके पहले मोर्चा पदाधिकारी जिला स्तरीय पदाधिकारी 20 से 30 सितंबर तक विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को ज्ञापन देंगे। यह जानकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा व महामंत्री शशि कुमार मिश्रा ने बुधवार को नगर निगम में मीडियाकर्मियों को दी। शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि सीएचसी, पीएचसी ब्लॉक से मुख्यालय तक आम सभाएं करके जनता को बताया जाएगा कि कोविड 19 में महामारी में कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की है। वहीं, यूपी सरकार वेतन समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सार्थक निर्णय नहीं करा रही है। सिंचाई, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, राजकीय निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। सेवा नियमावली के लंबित होने से पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश

दीपावली तक 3 फीसदी अनुमानित वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते की एक और क़िस्त की उम्मीद DA and Salary Hike: दीपावली तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का लाभ भी राज्य सरकार दे सकती है। जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते का लाभ मिलने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और तीन फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को जुलाई 2021 से ही मिलेगा। पिछले साल कोरोना के कारण राज्य सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के तीन महंगाई भत्ता / महंगाई राहत को फ्रीज करने का आदेश दिया गया था। कोरोनो को देखते हुए यह फैसला लिया गया था कि इन महंगाई भत्ते की इन तीनों किश्तों को जोड़ते हुए सरकार बढ़े दर से डीए / डीआर का भुगतान जुलाई 2021 से करेगी। फ्रीज डीए का किसी भी प्रकार का एरियर नहीं देने का फैसला भी उसी समय हो गया था। सरकार ने पूर्व घोषित अपने फैसले के मुताबिक एक जुलाई 2021 से पिछले तीन किश्तों से बढ़े दर 11 फीसदी को देने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि जुलाई 2021 की डीए और डीआर की किश्त के भुगतान का आदेश नवंबर माह में सरकार क

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। और  राज्‍य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्‍वीकृति। डेढ़ साल से रुका महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी  बढ़े मंहगाई भत्ते का भुगतान अगस्त माह के साथ सितम्बर में किये जाने का आदेश from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3y7PcUE via IFTTT

यूपी : अंततः डेढ़ साल बाद 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर के साथ महंगाई भत्ता देने को मिली मंजूरी, जल्द जारी हो सकता है शासनादेश यूपी विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान की गई घोषणा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इससे सीधे तौर पर 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ होगा। यूपी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) भत्ता देने को मंजूरी दे दी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों इसकी घोषणा विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान की थी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है। इससे प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से 01 जुलाई 2021 से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 17 फीसदी के स्थान पर अब 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महं