यूपी : अंततः डेढ़ साल बाद 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर के साथ महंगाई भत्ता देने को मिली मंजूरी, जल्द जारी हो सकता है शासनादेश

यूपी : अंततः डेढ़ साल बाद 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर के साथ महंगाई भत्ता देने को मिली मंजूरी, जल्द जारी हो सकता है शासनादेश

यूपी विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान की गई घोषणा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इससे सीधे तौर पर 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ होगा।

यूपी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) भत्ता देने को मंजूरी दे दी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों इसकी घोषणा विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान की थी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है।

इससे प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से 01 जुलाई 2021 से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 17 फीसदी के स्थान पर अब 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। शासनादेश आज ही जारी होने की उम्मीद।

राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान किया था।

कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है।

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