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पेंशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर, देखें शासनादेश लखनऊ : प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आनलाइन पोर्टल ‘ई पेंशन सिस्टम’ के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण कार्यवाही होगी। अभी तक इसके साथ-साथ भौतिक रूप से कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष आफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जा रही थी, लेकिन इसमें लेटलतीफी की शिकायतें मिलने के बाद अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब पूरी व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। पेंशन भुगतान के आदेश के बाद एक महीने के भीतर कर्मियों का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, वित्त एस राधा चौहान की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए सिर्फ आनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आठ महीने पहले ही उनका पूरा ब्योरा ले लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उ

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 हेतु मतदान कार्मिकों का डेटा निर्धारित प्रारूप पर फीड किये जाने का आदेश जारी, प्रारूप सह आदेश देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3DYBRSp via IFTTT

यूपी :  भर्ती, पदोन्नति संबंधी निर्णयों के लिए कार्मिक विभाग की सलाह जरूरी लखनऊ। अब नौकरियों के पद सृजन, भर्ती व पदोन्नति संबंधी आधार विभिन्न विभागों में अलग-अलग होने की विसंगति दूर की जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में एकरूपता के लिए कार्मिक विभाग की राय लिए जाने के बाद ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया है। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 से परामर्श किया जा रहा है। पद सृजन व पुनर्गठन संबंधी कार्यवाही व्यय नियंत्रण अनुभागों की सहमति से हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव (एसीएस) वित्त एस. राधा चौहान के मुताबिक नियमावलियों के परीक्षण में पाया गया है कि एक ही स्तर के पदों की भर्ती व पदोन्नति आदि के अर्हकारी आधार विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी कार्य बंटवारा नियमावली, 1975 के अंतर्गत नियमावलियों, संवर्गों के पुनर्गठन व पदोन्नति के मापदंडों की समरूपता तय करने का विषय पूरी तरह कार्मिक विभाग का है। इसके अलावा कार्य बंटवारा नियमावली के अंतर्गत जहां वित्त विभाग की सहमति से ही आदेश जारी करने की व्

पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती, 17 दिसम्बर को अगली सुनवाई  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मरने वाले सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को ही मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह आदेश कुशलावती की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता शरद पाठक की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रीपक कंसल के केस में कहा है कि कोरोना से दो से तीन माह में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है। जबकि राज्य सरकार के बीते एक जून के शासनादेश में यह अवधि 30 दिन कर दी गई है, जो तर्कसंगत नहीं है।  कोर्ट ने याचिका को गौर करने लायक करार देकर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर को नियत की है। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Gov

आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं हेतु सुगम चुनाव के लिए राज्य और जिला कार्ययोजना के सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र प्रेषित from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3xqQqvn via IFTTT

यूपी : सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी लखनऊ : यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश कर दिया है। अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया। एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अफसर-कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते का देय, मूल वेतन का 17 प्रतिशत रहेगा। इसी तरह एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों जिनके द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुति अनुसार एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है या जिनका वेतनमान एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है के लिए एक जुलाई 2021 से मूलन वेतन का 189 प्रतिशत देय होगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत ही रहेगी। शासनादेश 11 सि