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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ी   नई दिल्ली।आयकर विभाग ने 2018 19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है। कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है। सरकार ने आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रलय के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कारोबारियों को जीएसटीआर9 और 9सी के रिटर्न दाखिल करने में राहत दी गई है। अब कारोबारी इन रिटर्न को आगामी 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे। यह समय सीमा 30 सितंबर थी। कारोबारी इस तारीख को आगामी 31 दिसंबर करने की मांग कर रहे थे। 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए एक अक्टूबर

अनलॉक 5.0 : स्कूल/कॉलेज को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार ले सकती हैं फैसला, नवीन निर्देश देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2GdsIwn via IFTTT

यूपीः घर के बाहर हर नागरिक के लिए अब अनिवार्य है मास्क पहनना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढंका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे। कोरोना संक्रमण की रोक थाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से बचाएगा, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा

मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, घर बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को पहनना होगा, वरना होगी कानूनी कार्यवाही - Highcourt Order Wear Mask in UP कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढंका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे। कोरोना संक्रमण की रोक थाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से ब

हर विभाग में ई-गवर्नेंस वर्क्‍स मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू   लखनऊ : निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट को समय और गुणवत्ता से पूरा कराने के लिए सरकार व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरह निर्माण संबंधी सभी विभागों और संस्थाओं को ई-गवर्नेंस वर्क्‍स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह व्यवस्था संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य है और एक सप्ताह में अपनी सहमति आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को जरूर भेज दें। लोकभवन में बुधवार को इस संबंध में बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय-सारिणी बनाकर ई-गवर्नेंस वर्क्‍स मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता से लागू कराएं। संबंधित विभागों के अधीन सभी कार्यदायी संस्थाओं में भी इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को यह सिस्टम लागू कराने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या किसी संशोधन की जरूरत हो तो आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ समन्वय कर समाधान करा लें। मुख्य सचिव के सामने ई-गवर्नेस वर्क्‍स

Govt. Teacher transfer date sheet - बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 2020 पूरी समय सारणी देखें ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/09/govt-teacher-transfer-date-sheet-2020.html

अपने बीएलओ को ऐसे खोजें How to Search BLO for Voter Registration, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएं यूपी में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली अक्तूबर से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण शुरू होगा। अगर आपके घर पर बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) नहीं आता है तो आप उसे फोन कर घर पर बुला सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http//sec.up.nic.in पर पंचायतवार हर वार्ड के लिए तय बीएलओ का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेगा। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ एक गणनाशीट लेकर गणनाकार के साथ मकान नम्बर के हिसाब से हर घर जाएगा। पहली अक्तूबर से शुरू हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में करीब एक लाख कार्मिक जुटेंगे। यह शिक्षक, राजस्व कर्मी व अन्य सरकारी कर्मचारी होंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान में ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जितने भी मतदान केंद्र हैं, उनके प्रत्येक पोलिंग बूथ के हिसाब से बीएलओ लगाए जाते हैं। साथ ही एक चौथाई स्टाफ रिजर्व रखा जाएगा। ऐसे पता करें बीएलओ का नंबर वेद प्रकाश वर्मा, अपर निर्वाचन आयुक्त, राज्य

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो तो बीएलओ को करें फोन यूपी में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली अक्तूबर से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण शुरू होगा। अगर आपके घर पर बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) नहीं आता है तो आप उसे फोन कर घर पर बुला सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http//sec.up.nic.in पर पंचायतवार हर वार्ड के लिए तय बीएलओ का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेगा।  अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ एक गणनाशीट लेकर गणनाकार के साथ मकान नम्बर के हिसाब से हर घर जाएगा। पहली अक्तूबर से शुरू हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में करीब एक लाख कार्मिक जुटेंगे। यह शिक्षक, राजस्व कर्मी व अन्य सरकारी कर्मचारी होंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान में ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जितने भी मतदान केंद्र हैं, उनके प्रत्येक पोलिंग बूथ के हिसाब से बीएलओ लगाए जाते हैं। साथ ही एक चौथाई स्टाफ रिजर्व रखा जाएगा। ऐसे पता करें बीएलओ का नंबर वेद प्रकाश वर्मा, अपर निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयो

तीन दिन में पटल और सात दिन में विभाग में फाइल का निस्तारण जरूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ। सरकारी दफ्तरों में फाइलों व प्रस्तावों का निस्तारण तय समयसीमा में करना होगा पटल पर अधिकतम तीन दिन व शासन स्तर पर सात दिन से अधिक कोई पत्रावली या प्रस्ताव लंबित नहीं रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/32Jgvbg via IFTTT