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बढ़ा डीए एरियर के रुप में ही पाएंगे कर्मी, जुलाई के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की गुंजाइश अब नहीं लखनऊ । प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई के बेतन के साथ 11 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर ) पाने कौ गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। अब कर्मचारियों को जुलाई महीने में डीए व डीआर के रूप में होने वाली वृद्धि एरियर के रूप में अगस्त या उसके बाद शासन के निर्णय के अनुसार मिल सकेगी।  शुक्रवार को शासन स्तर पर जुलाई का अंतिम कार्यदिबस था। इसके बावजूद केंद्र के फैसले के हिसाब से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को 11 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत जुलाई के वेतन के साथ एक अगस्त को देने पर कोई निर्णय नहीं हो सका।  इसकी वजह से विभागीय आहरण- बितरण अधिकारियों के स्तर से 17 प्रतिशत मौजूदा डीए ब डीआर के साथ बेतन बिल बनाकर कोषागारों को बेतन भुगतान के लिए भेजने की कार्यवाही तेजी से आगे  जैसे-जैसे बिल कोषागारों को पहुंच रहे हैं, मौजूदा डीए के साथ ही वेतन भुगतान से संबंधित कार्यवाही की जा रही है ताकि एक अगस्त को कर्मियों के खाते में बेतन पहुंच सके।  कोषागार

न्यूनतम बेसिक सैलेरी बढ़ने का मामला टला, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार ने दी सफाई केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे इंतजार करने के बाद DA की खुशखबरी मिली. लेकिन, कई डिमांड अब भी ऐसी हैं, जो अधूरी पड़ी हैं. साल 2019 से कर्मचारी संगठन ने डिमांड की थी कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाया जाए. इससे उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकेगा. कयास लगाए थे कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने (Fitment factor hike) पर विचार कर सकती है और कैबिनेट में भी इस पर फैसला हो सकता है. लेकिन, साल 2020 में कोरोना वायरस के आने से मामला टल गया. अब सरकार ने राज्यसभा में इस पर सफाई दी है. जुलाई से DA तो बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (DA hike) 28 परसेंट मिलेगा. लेकिन, इस बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब उनके फिटमेंट फैक्टर में किसी तरह की बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी. बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार नहीं राज्य सभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज च

महंगाई भत्ते में होगी तीन फीसदी की बढ़ोतरी, 31 फीसदी हो जाएगा डीए केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंशनर्स को जुलाई से मिलेगा लाभ जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय हो गई है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केेंद्रीय कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को भी मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्तूबर में 344, नवंबर में 345, दिसंबर में 342, जनवरी 2021 में 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा। जून का भी सूचकांक आ गया है, जो 350 रहा। इस तरह से 12 महीने का औसत सूचकांक 342.90 अंक है। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता 31.18 प्रतिशत होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से डीए 31 फीसदी देय होगा। जनवरी में डीए 28 प्रतिशत निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई से डीए में तीन फीसदी

मिले सुझाव : ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से छिने आरक्षण, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक शासन को विधेयक का प्रारूप सौंपने की तैयारी ● मताधिकार से वंचित करने की भी सिफारिश, एमपी-एमएलए पर भी लगे प्रतिबंध ● अगस्त के दूसरे सप्ताह तक शासन को विधेयक का प्रारूप सौंपने की तैयारी लखनऊ : प्रदेशवासी व विभिन्न संगठन चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहा कानून और सख्त हो। उसका दायरा और बड़ा किया जाए। इस बात के गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव हैं। आयोग को भेजे गए करीब 8,500 सुझावों में अधिकांश ने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिशें की हैं। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव (नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक) के साथ ही एमपी व एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में लाने की पैरवी की है। हालांकि कई सुझाव ऐसे हैं, जिन पर आयोग अपने स्तर से अमल नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। फिलहाल आयोग सुझावों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर मंथन कर रहा है। विधिक पहलुओं को भी गहराई से देखा जा रहा है। 

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, पहली बार होगी देश में डिजिटल माध्यम से जनगणना गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि देश में पहली बार जनगणना को डिजिटल किया जाएगा बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा में सवाल किया था जिसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्वगणना का भी प्रावधान होगा।   नई दिल्ली । गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि देश में पहली बार जनगणना को डिजिटल किया जाएगा बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा में सवाल किया था जिसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्वगणना का भी प्रावधान होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को यह भी बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनगणना 2021 और अन्य जनगणना से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए आंकड़ों का संग्रह किया जाने वाला हैं। जनगणना की देखरेख के लिए एक जनगणना पोर्टल और दूसरे जनगणनाओं की निगरानी के

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, एक पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर ही डाल सकेंगे वोट अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार प्रति पोलिंग बूथ अधिकतम 1200 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। पहले यह मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का था। मगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में हुए बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक तय कर चुनाव करवाए गए थे। इसी तर्ज पर इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक ही तय किया गया है। यह निर्णय बुधवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। इन सभी पांचों राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं। बैठक में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल के अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र राय, अवनीश सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्

राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकती सेवानिवृत्त कर्मचारी की जांच, पेंशन अधिकार है खैरात नहीं - हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की जांच राज्यपाल की अनुमति के बगैर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा है कि रेग्यूलेशन 351(ए) के अंतर्गत विभागीय नुकसान की वसूली के लिए सेवा निवृत्त होने से पहले आरोप पत्र दे देना जरूरी है। इसके बाद शुरू की गई कार्यवाही मनमानी मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी को अनुच्छेद 309 के तहत  ही अधिकार दिये जा सकते हैं।निगम के प्रस्ताव व सर्कुलर से राज्यपाल के  अधिकार प्रबंध निदेशक  राज्य विद्युत निगम को नहीं दिये जा सकते। इसी के साथ कोर्ट ने बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद से सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि पाने का हकदार माना और बिजली विभाग को 9फीसदी व्याज सहित सेवानिवृत्ति परिलाभो का दो माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है साथ ही कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो 6फीसदी अतिरिक्त व्याज कुल 15फीसदी व्याज का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने पेंशन का भुगतान न कर तीन साल परेशान करने पर दो म

यूपी सरकार के 28 लाख कर्मियों-पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, CM योगी ने महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार करने का वित्त विभाग को दिया निर्देश केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से डीए और पेंशनरों को डीआर जल्द मिलने जा रही है। लखनऊ । केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं।  उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। कोरोना से जंग लड़ने की खा