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OBC आरक्षण : क्रीमीलेयर की सीमा 10 लाख करने की तैयारी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को एक और तोहफा देने जा रही है केंद्र सरकार ’उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव से पहले हो सकता है इसको लेकर एलान नई दिल्ली : मेडिकल दाखिले से जुड़ी आल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार इस समुदाय को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल जो प्रस्ताव है, उसमें इसे आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक सालाना करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसके दायरे को 12 लाख रुपये से ज्यादा करने का सुझाव पहले दे चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि इससे ओबीसी आरक्षण का लाभ और ज्यादा लोगों को मिलेगा। ओबीसी वर्ग से इसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही है।  इस बीच सरकार का जो रुख है और आने वाले दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि यह एलान भी जल्द ही हो जाएगा। क्रीमीलेयर की आय सीमा के दायरे का निर्धा

यूपी : दीपावली से पहले महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी मुश्किल,  डीए व डीआर पर नहीं हो सका फैसला लखनऊ। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को दीपावली के पहले महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान मिलना मुश्किल है। अक्तूबर के अंतिम कार्यदिवस तक डीए व डीआर की मंजूरी से संबंधित कार्यवाही नहीं हो सकी। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने जुलाई से बढ़े तीन प्रतिशत डीए व डीआर भुगतान की पत्रावली तैयार कर रखी थी। मगर, उच्च स्तर से निर्देश के इंतजार में इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। शुक्रवार को सचिवालय का अंतिम कार्यदिवस था, लेकिन डीए व डीआर भुगतान को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका।  साथ ही ज्यादातर विभागाध्यक्षों के स्तर से अक्तूबर के वेतन का भुगतान एक नवंबर को सुनिश्चित करने के लिए वेतन बिल कोषागारों को भेज दिए गए। जानकार बताते हैं कि इन परिस्थितियों अक्तूबर के वेतन के साथ डीए व डीआर का भुगतान नहीं हो पाएगा। हालांकि, दीपावली चार व पांच नवंबर में है। ऐसे में यदि सरकार चाहे तो एक-दो नवंबर में निर्णय लेकर कोषागार से अलग से भुगतान का आदेश कर सकती है। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट

यूपी : श्रमिकों को पांच लाख रुपये तक का इलाज तथा दुर्घटना बीमा का शासनादेश जारी पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों तथा उनकेपरिवार के सदस्यों को 05 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश के अनुसार  उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगार तथा उनके परिजन इस योजना में इलाज के पात्र होंगे। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है।  इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता की

दीपावली का तोहफा : परिवहन निगम के 32,552 संविदाकर्मियों के वेतन में 1500 रुपये तक वृद्घि, एक नवंबर से लागू होगा बढ़ा हुआ पारिश्रमिक लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,552 संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी है।दीपावली पर उन्हें बढ़े हुए वेतन की सौगात दी गई है। छह प्रतिशत पारिश्रमिक वेतन में वृद्घि का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,552 संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी है।दीपावली पर उन्हें बढ़े हुए वेतन की सौगात दी गई है। छह प्रतिशत पारिश्रमिक वेतन में वृद्घि का निर्णय लिया गया है। इससे कर्मचारियों को छह सौ से लेकर 15 सौ रुपये तक वेतन वृद्घि मिलेगी। इससे संविदाकर्मियों में खुशी की लहर है। उप्र परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक(कार्मिक) अतुल त्रिपाठी ने बताया कि पहली नवम्बर से बढ़ा हुआ पारिश्रमिक लागू होगा। इसके अतिरिक्त प्रति बस पचास प्रतिशत पैसेंजर लोड फैक्टर को कम कर दिया गया है। इसमें 50 फीसदी यात्री लोड फैक्टर कम होने पर सौ प्रतिशत वेतन से कटौती की जगह एक तिहाई कटौती की जाएगी। इस फैसले से सभी श्रेणी के संविदाकर्मियों को फायदा होगा। परिवहन

यूपी : दीपावली पर्व को देखते हुए सभी कर्मचारियों को दिनांक 01 नवंबर तक वेतन / मानदेय के भुगतान के निर्देश जारी। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/311oOkk via IFTTT

उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु बोनस का आदेश जारी, देखें   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3k5YTin via IFTTT

मृतक आश्रितों के ल‍िए यूपी सरकार का राहत भरा कदम, अब दूसरे विभागों में भी मिल सकेगी नौकरी सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अब दूसरे विभागों में भी नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बड़ी संख्या में बाट जोह रहे मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। इस बाबत कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।  सेवाकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर समूह घ या शैक्षिक अर्हता के आधार पर समूह ग की नौकरी देने का प्रावधान है। मृतक आश्रितों को नौकरी देेने में कई बार पदों की कमी आड़े आती है। पद खाली न होने के कारण अधिसंख्य पद सृजित करने पड़ते हैं। इसमें विभाग हीलाहवाली करते हैं। कोरोना काल के दौरान कोविड संक्रमण से बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। उनके आश्रितों को नौकरी देने में दिक्कत आ रही है। कई विभागों में पद खाली नहीं है और बड़ी संख्या में अधिसंख्य पद भी सृजित किए जा चुके हैं। वहीं कई विभाग ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पद