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यूपी में गाड़ियों की नम्बर प्लेट में जाति लिखी तो गाड़ी होगी जब्त, उत्तर प्रदेश सरकार से जारी किया शासनादेश up traffic new rule order

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यूपी में गाड़ियों की नम्बर प्लेट में जाति लिखी तो गाड़ी होगी जब्त, उत्तर प्रदेश सरकार से जारी किया शासनादेश up traffic new rule order लखनऊ से बड़ी खबर - अगर आपने अपनी Bike या कार पर अपनी जाति लिखी, तो आपका वाहन जब्त हो जाएगा, यानि कि सीज हो जाएगा, UP में कार, Bike, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और ई रिक्शा पर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय समेत तमाम जाति सूचक शब्द दिखते हैं । इसके लिए महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने PM मोदी को खत लिखा था, IGRS पर, जिसमे उन्होंने UP में दौड़ते जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था ।  PMO ने ये शिकायत UP सरकार को भेजी । इसके बाद UP के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ UP में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का अभियान चलाने का आदेश दिया है । वाहनों पर जाति सूचक शब्द होने पर धारा 177 में चालान या सीज करने की कार्रवाई होगी । लखनऊ में 2 पहिया और चार पहिया समेत कुल 25 लाख वाहन हैं । तो अगर आपने भी अपने वाहन पर अपनी जाति लिखी है, तो उसे मिटा दें । ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट...

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्त्रोत से कर कटौती (TDS) सम्बन्धी सर्कुलर जारी, वर्तमान वित्तीय वर्ष की आयकर गणना हेतु देखें

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वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्त्रोत से कर कटौती (TDS) सम्बन्धी सर्कुलर जारी, वर्तमान वित्तीय वर्ष की आयकर गणना हेतु देखें 👉 सर्कुलर डाउनलोड करने हेतु यहां क्लिक करें।   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2WKRokI via IFTTT

इनकम टैक्स : आयकर विभाग कर रहा तैयारी, फेसलेस असेसमेंट का असर, टैक्स नोटिस का जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई

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06 हजार के करीब मामलों की जानकारी आयकर विभाग के पास 05 लाख रुपये सालाना आय बताने वालों के पास मिले 27 करोड़ रुपये नई दिल्ली : आयकर विभाग देश में ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जो उन्हें भेजे जा रहे नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सूत्रों ने 'हिन्दुस्तान' को बताया है देश में फेसलेस असेसमेंट लागू किए जाने के बाद विभाग तकनीक के जरिए ऐसे टैक्स चोरों की तमाम जानकारियां रखता है जिससे उनका पकड़ा जाना आसान हो रहा है। मामले से जुड़े अधिकारी ने हिन्दुस्तान को बताया है कि आयकर विभाग के पास करीब 6 हजार मामलों में ऐसे लोगों की जानकारी मौजूद है जो जानबूझकर विभाग की तरफ से एसएमएस, ईमेल और चिट्ठियों के जरिए भेजे जा रहे नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीक के दौर में अब वो पहले की तरह ऐसा कर नहीं पाएंगे। जवाब देने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से एक मुहिम शुरू कर दी गई है। विभाग ऐसे टैक्स चोरों को पकड़कर न सिर्फ टैक्स वसूलेगी बल्कि उनपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग की तरफ से राजकोट के एक ऐसे ही मामले में ...

मौजूदा ग्राम प्रधानों को झटका : 25 दिसंबर की रात से खाता संचालन पर रोक, आदेश जारी

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मौजूदा ग्राम प्रधानों को झटका : 25 दिसंबर की रात से खाता संचालन पर रोक, आदेश जारी   यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। वजह कि 25  दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यही नही 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि से प्रधानों  के खाते पर रोक भी लगा दी जाएगी। इस बाबत पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश से मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि इनकी मांग थी कि चुनाव तक इसपर रोक ना लगाया जाए इससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।   23 दिसम्बर को जारी अपने आदेश में निदेशक ने जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से धनराशि के अंतरण पर 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि के बाद संचालन पर रोक लगाने की अपेक्षा की गई है। आदेश के मुताविक सभी ग्राम पंचायतों के खाता को नियत तिथि के बाद तत्काल अनरजिस्टर्ड करने का आदेश दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को सौपी गयी है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है उक्त तिथि के बाद शासन द्वारा नाम...

अब यूपी में अँगूठा छाप नही बन पाएंगे ग्राम प्रधान, पंचायत चुनाव की लेटेस्ट खबर हिंदी में पढ़ें Panchayat Election 2021 Latest News

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अब यूपी में अँगूठा छाप नही बन पाएंगे ग्राम प्रधान, पंचायत चुनाव की लेटेस्ट खबर हिंदी में पढ़ें Panchayat Election 2021 Latest News लखनऊ : ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और विकास कार्यों में शिक्षितों को सहभागी बनाने के लिए सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इस बारे में हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों की पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। उक्त राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान से लेकर क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। पंचायतों की बदली व्यवस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने के कारण वार्षिक विकास योजना तैयार कराने व विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में मुश्किलें आती हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के चंद दिन ही शेष बचे है। 26 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यभार सहायक विकास अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। उधर, सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। को...

दिल्ली मॉडल बनाम यूपी मॉडल - प्रदेश में स्कूलों के हालात का जायजा लेने आये दिल्ली शिक्षा मंत्री को यूपी पुलिस ने रोका तो क्या बोले मनीष सिसौदिया (दिल्ली शिक्षा मंत्री) Delhi Vs Up

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दिल्ली मॉडल बनाम यूपी मॉडल - प्रदेश में स्कूलों के हालात का जायजा लेने आये दिल्ली शिक्षा मंत्री को यूपी पुलिस ने रोका तो क्या बोले मनीष सिसौदिया (दिल्ली शिक्षा मंत्री) Delhi Vs Up स्कूलों का निरीक्षण करने जाने लगे मनीष सिसोदिया तो पुलिस ने रोका, डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले- यूपी में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के एलान के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ घेरेबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो उन्हें खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए लेकिन बहस करने की चुनौती देकर भी वह सामने नहीं आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के तुरंत बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल की घोषणा को हास्यापद बताते हुए कहा था दिल...

नए साल के पहले दिन ही से खत्म हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस चुनने की समस्या, लॉन्च होगी 'सरल जीवन बीमा' पॉलिसी Saral Jeewan Beema Policy

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नए साल के पहले दिन ही से खत्म हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस चुनने की समस्या, लॉन्च होगी 'सरल जीवन बीमा' पॉलिसी Saral Jeewan Beema Policy इरडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए का होगा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी से एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है। इस प्रॉडक्ट का नाम 'सरल जीवन बीमा' होगा। इस नाम के पहले इसे उपलब्ध कराने वाली कंपनी का भी नाम जुड़ा होगा। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए का होगा। हम आपको इस पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं। कौन ले सकता है यह पॉलिसी? सरल जीवन बीमा पॉलिसी 18 साल से 65 साल तक की उम्र का कोई भी शख्स ले सकता है। पॉलिसी पीरियड 5 से 40 साल तक का होगा। 70 साल की उम्र तक यह पॉलिसी चलाई जा सकेगी। सम एश्योर्ड कितना हो...