वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्त्रोत से कर कटौती (TDS) सम्बन्धी सर्कुलर जारी, वर्तमान वित्तीय वर्ष की आयकर गणना हेतु देखें

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संविदा कार्मिकों के ई0एस0आई0 नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में महानिदेशक का आदेश जारी - esi  Employer contribution ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/06/000-esi-employer-contribution.html
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उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह। Family Pension FAQ

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उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह।  Family Pension FAQ पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :- वर्ग-1 विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो। ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारीसेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी। वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता की पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र ...
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शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

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शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश। लखनऊ। शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भक्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशक कोषागार ने प्रदेश के सभी मुख्य कोषाधिकारियों व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अनावश्यक रूप से आपत्तियां न लगाएं तथा उनका भुगतान सुनिश्चित करें।  प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के तक सभी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। लेकिन शिकायत की जा रही थी कि 30 सितंबर के बाद भी कई जिलों के कोषाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान यह कहकर रोका जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से भुगतान पर लगी रोक हटाने संबंधी नया आदेश जारी नहीं किया गया है। उन शिकायतों का शासन ने संज्ञान लिया और इस संबंध में निदेशक कोषागार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। शासन के निर्देश पर निदेशक कोषागार पंकज शर्मा ने प्रदेश के मुख्य कोषाधिकारियों व व...
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