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आयोग की संस्तुतियों को अंतिम रूप, अधिकतर काम आउटसोर्स से कराने की तैयारी, निकायों में गैर जरूरी पद खत्म किए जाएंगे लखनऊ  :  निकायों में अनावश्यक पदों को खत्म करने पर विचार होगा। इतना ही नहीं ज्यादा से ज्यादा काम आउट सोर्स के माध्यम से करायाजाएगा। विकास कार्य को पीपीपी मॉडल पर कराने के लिए स्थानीय स्तर पर नीति भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचम राज्य वित्त आयोग ने इनकी संस्तुतियां की हैं। वित्त आयोग की संस्तुतियों को कैबिनेट मंजूरी के बाद विधानमंडल में रखा जाएगा।  अधिष्ठान व्यय को नियंत्रित करने की संस्कृति पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्कृति में निकायों के वित्तीय संसाधन को मजूबत करने के लिए कर एवं करेत्तर राजस्व आय में प्रभावी वृद्धि करने को कहा गया है मौजूदा कर प्रणाली के साथ आय के नए स्त्रोतों को भी प्राप्त करने को कहा गया है। आयोग यह भी संस्कृति करता है कि अधिष्ठान व्यय को नियंत्रित करने के लिए गैरजरूरी पदों को समाप्त करने पर विस्तृत परीक्षण किया जाए। ज्यादा से ज्यादा काम, सेवाएं आउटसोर्स से कराई जाएं। नागरिक सुविधाओं के लिए पीपीपी मॉडल को सही भावना से बढ़ावा दिया जाए और निजी

मेट्रो सेवा बहाल करने के मूड में  भी नहीं सरकार नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक-3 में सिनेमाघरों और जिम खोलने की छूट दे सकती है। हालांकि, मेट्रो और शिक्षण संस्थान पर रोक जारी रह सकती है। गृह मंत्रालय में अनलॉक के तीसरे चरण के दिशा-निर्देशों को तय करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघर मालिकों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद गृहमंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें 50 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमाघर को खोलने की सिफारिश की गई है। हालांकि, गृहमंत्रालय दर्शकों की संख्या 25 फीसदी तक सीमित रखना चाहता है। इसके अलावा सामाजिक दूरी की शर्त के साथ जिम खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हालात संभलने के बावजूद फिलहाल मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत देने के मूड में सरकार नहीं है। इसी  प्रकार शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने पर पहले ही सहमति बन गई है।  राज्यों को और छूट देने पर मंथन :  अनलॉक-3 में केंद्र सरकार राज्यों को कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है। सरकार की निगाहें महाराष्ट्र, बिहार

जल निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति बंद, खस्ता आर्थिक स्थिति का हवाला देकर लगाई रोक । लखनऊ । जल निगम प्रशासन ने खस्ता आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मृतक आश्रित के पदों पर नियुक्ति बंद कर दी है। जल निगम के मुख्य अभियंता इंदुकांत श्रीवास्तव की ओर से 22 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी किया गया है।  इसमें कहा गया है कि जल निगम बोर्ड की 26 जून को हुई बैठक में निर्णय किया गया है कि मृतक आश्रित पदों स्थगित रखा जाए। वैसे भी पिछले दो साल से मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो रही थी लेकिन इसको लेकर प्रशासन कोई साफ जवाब नहीं दे रहा था। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2WT1obR via IFTTT

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट ज़ोन की सीमा/परिधि के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3hAhmj3 via IFTTT

निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं - (1) किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान 30 सितम्बर, 2020 के बाद किया जायेगा।  (2) सभी विभागों से सम्बन्धित अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य तथा मानक मद "60-भूमि क्रय' में प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृतियाँ 30 सितम्बर, 2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही जारी की जाएगी। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2Edmlb6 via IFTTT

Aadhaar में कितनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम और डेट ऑफ बर्थ? यहां जानें How to update aadhar card name and date of birth: यूआईडीएआई द्वारा अपडेट करने के नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्डधारकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आधार कार्ड में नाम को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है। How to update aadhar card name and date of birth: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने हाल में आधार अपडेशन के नियमों में बदलाव किया था। आधार कार्ड में आपको हमेशा नई और सही जानकारी ही रखनी चाहिए। ऐसा न होने पर कई मौकों पर आपका आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं होता। यूआईडीएआई द्वारा अपडेट करने के नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्डधारकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आधार कार्ड में नाम को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है? आधार में नाम सिर्फ दो ही बार अपडेट किया जा सकता है तो वहीं जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ के नियम थोड़े सख्त हैं। डेट ऑफ बर्थ में बदलाव नामांकन क

10 जांच व खुफिया एजेंसियों को PAN और बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी देगा आयकर विभाग आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के जरिये पैन और बैंक अकाउंट संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाएगा. कर विभाग और नेटग्रिड के बीच पहले से पैन संबंधी सूचना साझा करने का समझौता है. नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) एकीकृत अतंकवाद निरोधी मंच NATGRID के तहत CBI और NIA समेत 10 जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ किसी भी इकाई का पैन और बैंक खाता समेत अन्य ब्योरा साझा करेगा. एक आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 21 जुलाई के आदेश में कहा कि स्थायी खाता संख्या, कर कटौती और संग्रह खात संख्या (TAN), बैंक खाते का ब्योरा, आयकर रिटर्न की जानकारी तथा स्रोत पर कर कटौती समेत द्वपिक्षीय आधार पर सहमति वाली सूचना 10 एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी. क्यों लिया जा रहा ये फैसला? केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) के जरिये आदान-प्रदान किया जाएगा. वास्तविक समय के आध