UP Candidate List 2022 | भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा ने किसे दिया टिकट, यूपी विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची 2022 देखें

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उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के इस महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पहले और दूसरे चरण की 113 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का एलान भी हो चुका है। भाजपा ने अब तक 107, कांग्रेस ने 125, समाजवादी पार्टी ने 36, बहुजन समाज पार्टी ने 104 प्रत्याशियों की घोषणा की है। पढ़िए पूरी लिस्ट...👉UP Candidate List 2022 PDF में करें डाउनलोड

*भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट पहले और दूसरे चरण वालों की












  
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उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह।  Family Pension FAQ पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :- वर्ग-1 विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो। ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारीसेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी। वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता की पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र ...
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प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रामक न्यूज फैलाने वालों की होंगी जांच, हर खबर पर रहेगी यूपी सरकार की नजर, आपत्तिजनक खबरों पर जन शिकायत  में दर्ज की जाएगी शिकायत | Up Govt Taking Action Against Fake News  उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मंडल आयुक्त को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर फैलाने वाले के खिलाफ कार्यवाही होगी। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की तरफ से जारी किए गए निर्देश में यह कहा गया है कि समाचारों के तत्वों की त्वरित जांच करना आवश्यक है। क्योंकि इन समाचारों से शासन की भी छवि धूमिल होती है।  ऐसे आर्टिकल की शिकायत आईजीआरएस में दर्ज कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल लोगों को कहना है यूपी सरकार यह निर्देश ऐसा कि अब सेंसर बोर्ड के तरीके से हर खबर पर नजर रखेगी। आइजीआरएस में दर्ज होंगे ऐसे आर्टिकल यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जात...
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