UP SHASNADESH

प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रामक न्यूज फैलाने वालों की होंगी जांच, हर खबर पर रहेगी यूपी सरकार की नजर, आपत्तिजनक खबरों पर जन शिकायत  में दर्ज की जाएगी शिकायत | Up Govt Taking Action Against Fake News  उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मंडल आयुक्त को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर फैलाने वाले के खिलाफ कार्यवाही होगी। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की तरफ से जारी किए गए निर्देश में यह कहा गया है कि समाचारों के तत्वों की त्वरित जांच करना आवश्यक है। क्योंकि इन समाचारों से शासन की भी छवि धूमिल होती है।  ऐसे आर्टिकल की शिकायत आईजीआरएस में दर्ज कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल लोगों को कहना है यूपी सरकार यह निर्देश ऐसा कि अब सेंसर बोर्ड के तरीके से हर खबर पर नजर रखेगी। आइजीआरएस में दर्ज होंगे ऐसे आर्टिकल यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रहण सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। इन नकारा

शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में । Up Basic Teacher Transfer New Order 2023 SHARE VISIT WEBSITE ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2023/06/2023-24-up-basic-teacher-transfer-new.html

Inter District transfer policy 2023-24: शिक्षकों की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति 2023-24 pdf में यहाँ से करें डाउनलोड 👉 अंर्जनपदीय स्थानांतरण नीति 2023-24 👉 अंर्जनपदीय स्थानांतरण नीति 2023-24 ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2023/06/inter-district-transfer-policy-2023-24.html

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०मी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2023/05/4-2023-da-hike-shasanadesh.html

राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०मी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2023/05/4-2023-da-hike-shasanadesh.html

अधिसूचना नगर पालिका परिषद : यूपी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी, देखिए लिस्ट | Nagar Palika Parishad Election Reservation List 2023 👉  अधिसूचना नगर पालिका परिषद pdf में करें डाउनलोड ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2023/03/nagar-palika-parishad-election.html

पुलिस कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा लाभ 1 करोड़ से ज्यादा, उत्तर प्रदेश पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के संबंध में | BOB 1Cr Insurance for Police Department लखनऊ । पुलिस कर्मचारियों की हादसे में मृत्यु पर उनके परिजनों को अब एक करोड़ तक के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इन सुविधाओं के लिए मंगलवार को पुलिस विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच करार पर दस्तखत हुए। पुलिस सैलरी पैकेज (पीएसपी) के तहत देय लाभों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु की दशा में पहली बार निशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ को शामिल किया गया हैं, जो कि अधिकतम 20 लाख रुपये तक है।  वहीं ऑन ड्यूटी सेवारत कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ 1.05 करोड़ तक तथा पहली बार 'ऑफ ड्यूटी' सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख तक का लाभ है। अन्य लाभों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की आश्रित पुत्री की शादी, बच्चों की शिक्षा हेतु बीमा कवर भी शामिल है। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने