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सरकारी कर्मचारी उ०प्र० विधानसभा चुनाव 2022 में कैसे वोट डालेंगे | जाने 17 A Register तथा Electoral Roll Form No 12 (प्रारूप 12) क्या है   भारतीय चुनाव व्यवस्था में कुछ लोग जैसे आर्मी (Army), बीएसफ (BSF) , इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) में रहने वाले लोग इलेक्शन में बूथ पर पहुच कर मतदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव नियमावली, 1961 के नियम 23 में करेक्शन करके इन लोगों को इलेक्शन में Postal ballot या डाक मत पत्र से वोट डालने का अवसर प्रदान किया है| अनुक्रम - 1. Form 12 A प्रारूप  2. Form 12 A कैसे भरें  3. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकरी में कार्यरत है, जिसमे उसका वोट है- मतदान प्रक्रिया      3.1 कर्मचारी की ड्यूटी जिले के अन्य विधानसभा में लगी, जिसका वह वोटर नहीं है      3.2 कर्मचारी की ड्यूटी उसी विधान सभा के अन्य बूथ में लगी जिस विधानसभा का वह वोटर है      3.3 EDC (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से पोलिंग पार्टी कैसे वोट डलवाएं 4. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकर

भविष्य में देश के हर नागरिक की होगी सिंगल DIGITAL ID, आपस में लिंक होंगे पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट हर व्यक्ति के पास सिंगल डिजिटल आईडी (Digital ID) होगी. इससे आधार पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होंगे. यानी आपको आधार, पैन (PAN) या लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए अलग-अलग आईडी देने की जरूरत नहीं होगी. नई दिल्ली.  आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के पास सिंगल डिजिटल आईडी (Digital ID) होगी. इससे आधार पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होंगे. यानी आपको आधार, पैन (PAN) या लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए अलग-अलग आईडी देने की जरूरत नहीं होगी. इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) काम कर रहा है. MeitY ने केंद्रीकृत डिजिटल पहचान (Federated Digital Identities) का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है. प्रस्तावित मसौदे में मंत्रालय सुझाव दिया है कि यह एकीकृत डिजिटल पहचान नागरिक को इन पहचानों पत्रों को नियंत्रण में रखकर सशक्त बनाएगी और उन्हें यह चुनने का विकल्प प्रदान करेगी कि किस

UP Candidate List 2022 | भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा ने किसे दिया टिकट, यूपी विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची 2022 देखें  उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता के इस महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पहले और दूसरे चरण की 113 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का एलान भी हो चुका है। भाजपा ने अब तक 107, कांग्रेस ने 125, समाजवादी पार्टी ने 36, बहुजन समाज पार्टी ने 104 प्रत्याशियों की घोषणा की है।  पढ़िए पूरी लिस्ट... 👉 UP Candidate List 2022 PDF में करें डाउनलोड *भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट पहले और दूसरे चरण वालों की    ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/01/up-candidate-list-2022-2022.html

कक्षा 8 में अध्ययनरत निर्बल आय वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृति योजना में प्रतिभाग कराए जाने के सम्बंध में। National Income and Merit Based Scholarship Scheme 2022 ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/01/8-national-income-and-merit-based.html

Election Training by App 2022 कोविड 19 के प्रसार के दृष्टिगत विधान सभा चुनाव सम्बन्धी प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से कराने एवं सामग्री एप/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आयोग के निर्देश ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/01/election-training-by-app-2022-19.html

उत्तर प्रदेश कोविड 19 प्रभावित राज्य 31 Mar 2022 तक घोषित | उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 के तहत कानून लागू | Uttar Pradesh Covid 19 Affected State Declared ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/12/19-31-mar-2022-2020-uttar-pradesh-covid.html

आधार से जुड़ेगा मतदाता कार्ड, भारी हंगामे के बीच विधेयक लोकसभा से पारित, स्वैच्छिक होगी व्यवस्था 🔴 18 साल की उम्र पूरी करने वालों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब मिलेंगे साल में चार मौके 🔴 फर्जी मतदान करने व गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता होगा बंद, चुनावों में आएगी और पारदर्शिता 🔴 विधेयक पर सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष को सरकार का जवाब, स्थायी समिति की सिफारिश पर ही किया पेश  नई दिल्ली: मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित चुनाव सुधारों से जुड़ा चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनिमत पारित हो गया। विधेयक पेश करते हुए सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की और बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की व्यवस्था अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक रहेगी। साथ ही इससे चुनावों में और पारदर्शिता आएगी, फर्जी मतदान करने और गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता भी बंद होगा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और सरकार के इस कदम को कानून विरुद्ध बताया। सरकार की सक्रियता से साफ है कि अब यह विधेयक