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प्रधानों के बढ़ेंगे वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार, पांच दिसम्बर को हो सकती है घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 58189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वह ज्यादा आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट आदि कई सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी पांच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनका ऐलान कर सकते हैं। इन प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता हो चुकी है। संगठन प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान इन मांगों पर जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन भी दिया था।  उन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियरों से इस्टीमेट और एमबी बनवायी जाती है, जिसमें बड़े पैम

आयकर विभाग का सुझाव : ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये जल्द से जल्द भरें आयकर रिटर्न, अंतिम तारीख है 31 दिसंबर   नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो जल्द दाखिल करें। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जो नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि वे ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं। विभाग ने ट्वीट में कहा, जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं। विभाग ने बताया, 1.76 करोड़ से ज्यादा करदाता आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।  ★ इन 12 चरणों में आसानी से भर सकते हैं आईटीआर ● ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन बटन पर क्लिक करें। ● अपना यूजरनेम दर्ज कर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें और फिर पासवर्ड डालें। ● अब ई-फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प का चयन करें। ● आकलन वर्ष 2021-22 का चयन करें और फिर कंटीन्यू ब

एक ही चेहरे के कई वोटर बने सिरदर्द, सत्यापन में पसीना बहा रहे BLO, शिक्षण संस्थानों को भी वोटर जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा  एक ही चेहरे के दो या अधिक वोटर, निर्वाचन आयोग के साथ ही प्रशासन और बीएलओ के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। प्रदेश में ऐसे वोटरों की संख्या 22 लाख चिह्नित की गई है। पखवारे भर से चल रहे सत्यापन में अब तक कई हजार लोगों की जांच हो चुकी है। अब भी अधिकांश नाम-फोटो जांचे जाने बाकी है। बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग की तरफ से हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जल्द सत्यापन कर इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया।   प्रदेश के भीतर वोटर लिस्ट में दर्ज कई फोटो दो या दो से अधिक वोटरों की फोटो से मिलान खा रहे हैं। आयोग ने इसे पीएसई (फोटो सिमिलर एंटी) नाम दिया है। आयोग की तरफ से तैयार विशेष साफ्टवेयर ने ऐसे वोटरों को चिह्नित किया है। इसके बाद सभी जिलों को इनका डाटा भेजा गया है और बीएलओ से सत्यापन कराकर कोई खामी पाए जाने पर उसे दुरुस्त करने को कहा गया है। बीएलओ मौके पर जाकर तीन स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं। जेंडर रेशियो सुधारने की

ई-पेंशन प्रणाली को और सहज बनाएगी सरकार, अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, हर स्तर पर तय होगी समयसीमा-जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व भेजे जाएंगे एसएमएस अलर्ट पेंशन मंजूरी के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीडीओ लखनऊ :राज्य सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन के कागजात तैयार कराने के लिए दफ्तरों और आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रिटायरमेंट से छह महीने पहले कार्मिक पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेगा। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए डीडीओ जिम्मेदार होंगे। पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए हर स्तर पर समयसीमा तय की जाएगी और जिम्मेदारी भी। राज्य सरकार ने ई-पेंशन प्रणाली को और सहज और कर्मचारी हितैषी बनाने का निर्णय किया है। नई व्यवस्था को अगले साल अप्रैल से लागू किया जाएगा। शासनादेश जल्दी जारी किया जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को अब रिटायरमेंट के छह महीने पहले ही ई-पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा होगी। सचिव वित्त संजय कुमार ने बताया कि प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी की सेवानिवृति के छह

यूपी : वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और सीपीएफ फंड की ब्याज दर 7.1% बनाए रखने का फैसला, देखें आदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यूपी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यूपी, प्रोविडेंट पेंशन इंश्योरेंस फंड की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन सभी फंड की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत ही रहेंगी और इसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लखनऊ . उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और सीपीएफ की ब्याज दरों को लेकर फैसला कर लिया है। जीपीएफ और सीपीएफ की ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर 7.1% बनाए रखने का फैसला लिया गया है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यूपी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यूपी, प्रोविडेंट पेंशन इंश्योरेंस फंड की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन सभी फंड की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत ही रहेंगी और इसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। पिछले लंबे समय से कर्मचारियों की जीपीएफ व सीपीएफ के तहत मिलने वाली ब्याज दरों में बढ

क्या है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना? कौन कौन से कार्य जा सकेंगे कराए? जानिए विस्तार से गांवों के विकास कार्यों में आमजन की सहभागिता बढ़ाने के लिए 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' शुरू हो रही है। इसके सारथी पंचायत सहायक होंगे। दानदाताओं को योजना की जानकारी और कार्यों के विवरण का आदान-प्रदान इन्हीं के माध्यम से होगा। इसके बदले उन्हें सरकार व दानकर्ता की अनुदान राशि से अधिकतम 10 हजार रुपये फीस मिलेगी। ज्ञात हो कि योगी सरकार ने पहली बार हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की तैनाती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' के क्रियान्वयन प्रस्ताव पर मुहर लगा चुकी है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। पंचायत राज निदेशक व जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन करके राज्य व जिला स्तर पर खाता खोला जाएगा। इसमें जरूरत के अनुसार धन भी उपलब्ध कराया जाएगा। निर्देश है कि दानकर्ता की ओर से योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में दान राशि जमा

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित बेटियां भी पा सकेंगी सरकारी नौकरी   उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र व अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कुछ मामलों में तो इकलौटी विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था। मुख्यमंत्री की जानकारी में मामला आने के बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था।  मुख्यमंत