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यूपी : कर्मचारियों की नाराजगी से सरकार सतर्क, नए सिरे से सुनवाई के फरमान सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया नये निर्देश लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी का संज्ञान लिया है और समाधान के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संगठनों की मांगों व समस्याओं के समाधान में रुचि न लेने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों मंडलायुक्तों व डीएम को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों व समस्याओं के संबंध में नियमित बैठकें कर निराकरण कराने के संबंध में 24 मई, 2019 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद शासन के संज्ञान में आया है कि अधिकारी कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।  उन्होंने निर्देश दिए कि शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त व डीएम अपने-अपने व

यूपी : महंगाई भत्ते का आदेश अभी तक न होने से कर्मचारी आक्रोशित बढ़ा डीए जुलाई से दिलाने को सीएम से हस्तक्षेप की मांग राज्य कर्मचारियों को 11 फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने से संबंधित आदेश अब तक जारी नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने आक्रोश जताया है। संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है मांग की है कि वह संबंधित विभाग को बढ़े हुए डीए का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ कराने का आदेश दें। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी और कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश एक सप्ताह पूर्व जारी कर दिया। प्रदेश में अभी हीलाहवाली चल रही है। सरकार की उदासीनता से राज्यकर्मियों में रोष है। इन नेताओं ने कहा है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता / राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था, तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए राज्य में भी इस आदेश को लागू कर दिया था। लखनऊ । महंगाई भत्ते का आदेश अब

यूपी में खत्म हो जाएंगे 13 विभागों के 48 महत्वहीन कानून,  31 जुलाई तक इन्हें खत्म करने पर बनी सहमति यूपी सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने जा रही है। सबसे अधिक आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम हैं। विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इन्हें खत्म करने के लिए जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय खत्म हो गया महत्व प्रदेश में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए गए थे। मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर नियम व अधिनियम बनाए जा चुके हैं या फिर कामों का बंटवारा करते हुए दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। इसके चलते इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने ऐसे नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने की पहल करते हुए राज्यों को निर्देश दिया था। परीक्षण के बाद सहमति औद्योगिक विकास विभाग के नेतृत्व में इन नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने या फिर इनकी प्रासंगिकता पर परीक्षण किया गया। सभी विभागों से इसके बारे म

ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक  | Gram Sachivalaya 2021 ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/07/gram-sachivalaya-2021.html

पदोन्नति के दस हजार पद भरेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 सरकारी विभागों में खाली हैं पद राज्य सरकार पदोन्नति कोटे के खाली पदों को अभियान चलाकर भरने जा रही है। प्रदेश के 80 सरकारी विभागों में 10 हजार से अधिक पदोन्नति कोटे वाले पद खाली बताए जा रहे हैं। सर्वाधिक 1808 पद राजस्व निरीक्षक के बताए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि पदोन्नति के खाली पदों को जल्द ही अभियान चलाकर भरा जाए। राज्य सरकार नौकरियां और पदोन्नति देने का अभियान चलाए हुए है। लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा आयोग जहां नई नौकरियां दे रहे हैं वहीं सरकारी विभागों में पदोन्नति कोटे वाले पदों को भरा जा रहा है। प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं, जहां सालों से पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं। कर्मचारी इन पदों पर पदोन्नति देने के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी यह मामला गया था। कार्मिक विभाग अब अभियान चलाकरपदोन्नति कोटे के पदों को भरने जा रहा है। वाणिज्य करविभाग में समूह घ से समूह ग के 94 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राजस्व निरीक्षक के 1808 पदों पर लेखपालों को पदोन्नति दी ज

सरकारी कर्मियों के हित वाला बड़ा फैसला : हाईकोर्ट ने कहा - विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार सुप्रीम कोर्ट की नजीर के हवाले से कोर्ट ने मृतक आश्रित के रूप में याची की अनुकंपा के आधार पर तैनाती पर गौर करने का आदेश नगर आयुक्त को दिया है। लखनऊ नगर निगम में कार्यरत महिला की मृत्यु पर उसकी विवाहित पुत्री ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकारी कर्मियों के हित वाले सेवा संबंधी एक अहम फैसले में कहा कि विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की नजीर के हवाले से कोर्ट ने मृतक आश्रित के रूप में याची की अनुकंपा के आधार पर तैनाती पर गौर करने का आदेश नगर आयुक्त को दिया है। लखनऊ नगर निगम में कार्यरत महिला की मृत्यु पर उसकी विवाहित पुत्री ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था, जिसे नगर निगम ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ विवाहित पुत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह अहम नजीर वाला फैसला अंजू यादव की याचिका को मंजूर करके सुनाया। याची का कहना था कि उसकी माता नगर निगम के कर अनुभाग मे