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मतगणना नहीं टाली तो कर्मचारी आंदोलन को होंगे विवश उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पंचायत चुनाव की मतगणना कुछ दिनों के लिए टाले जाने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा है कि मतगणना प्रशिक्षण एवं मतगणना की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दी जाए। सरकार अगर इस विषम स्थिति में कोई फैसला नही लेती तो मजबूरन परिषद को आन्दोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह ने मौजूदा हालात पर चिन्ता जताते हुए एक बार फिर राज्य सरकार को आगह किया है कि पंचायत चुनाव के नाम पर कर्मचारी, शिक्षक और अवर अभियंताओं की जिन्दगी से खिलवाड़ बंद करें। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अब तक लगभग 750 कर्मियों की मौते होने की सूचना प्राप्त हो पाई है। जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्यों की मौत के आंकड़े अभी सम्मिलित नहीं है । उनका कहना है कि लम्बे अरसे से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को इस सम्बंध में सम्बोधित करते हुए कोविड गाइड लाइन के अनुपालन, अगले चरणों के मत

नौकरीपेशा आयकर की इन धाराओं के तहत बचा सकते हैं टैक्स, जानें विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांग रही हैं। ऐसे में सभी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट दिखा कर अपना टैक्स बचाने की होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप 80C, 80D जैसे इनकम टैक्स नियमों के जरिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप ने नेशनल पेंशन सिस्टम में इंवेस्ट किया है तो आप कितना टैक्स बचा सकते हैं।  ■  यहां बचा सकते हैं टैक्स  ● सेक्शन 80CCD(1):  यह नियम सेक्शन 80सी के ही अंतर्गत आता है। सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाते हैं।  ● सेक्शन 80CCD(1b): इस नियम के तहत आपको 50,00 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। जोकि 80सी से अलग है।  ● सेक्शन 80CCD(2): प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के फंड में नियोक्ता अधिक-अधिक से 10 प्रतिशत का ही योगदान दे सकता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में यह 14% होता है।  मान लिजिए आपकी सैलरी 50 हजार रुपये महीने है, तो 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80 सीसीडी(1) के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। 50 हजार रुपये सेक्शन 80CCD(1b)

यूपी : शादी का पंजीकरण होगा अनिवार्य   लखनऊ : अन्य राज्यों की तरह अब उप्र में भी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। राज्य विधि आयोग ने इसका मसौदा तैयार किया है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिस पर विचार के बाद सरकार अधिनियम लागू करेगी। आयोग ने विवाह पंजीकरण का प्रोफार्मा भी तैयार किया है, जिसके तहत गलत अथवा झूठी सूचनाएं देने वालों के लिए दो साल तक की सजा व 10 हजार रुपये तक जुर्माने की अहम सिफारिश भी शामिल है। साथ ही आनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू किए जाने व विवाह पंजीकरण से जुड़ी सभी सूचनाएं वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। आयोग के मसौदे में शादी के बाद विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही गई है। वर्तमान में राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, पंजाब, मेघायलय, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व उत्तराखंड में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर कानून बन चुका है। आयोग ने प्रदेश में मैरिज आफिसर की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही है। सूबे में इसे ले

87 हजार होमगार्डो को मिलेगा तीन वर्ष का दैनिक भत्ते का एरियर लखनऊ : मई के अंतिम सप्ताह तक सूबे के करीब 87 हजार होमगार्ड जवानों को तीन वर्ष का एरियर (दैनिक भत्ता) मिलेगा। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। लखनऊ पुरानी जेल रोड स्थित होमगार्ड मुख्यालय से सभी जनपदों के जिला कमांडेंट को एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों को मुख्यालय से बजट भेजा जा रहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता पुलिस कर्मियों (सिपाहियों) के बराबर किए जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता छह सौ रुपये निर्धारित किया गया। इस आदेश के क्रम में छह दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक का एरियर होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए भत्ते के अनुरूप दिया जाएगा। ■ कब-कब बढ़ा दैनिक भत्ता ’वर्ष 2016 में दैनिक भत्ता 375 रुपये था। ’अगस्त 2018 में दैनिक भत्ता पांच सौ रुपये था। ’सितंबर 2019 में दैनिक भत्ता छह सौ रुपये था। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3e4oMw2 via IFTTT

Three Days Lockdown In UP यूपी में कोरोना के कारण अब तीन दिन रहेगा लॉकडाउन, 10 बिंदुओं में जानें क्या रहेगा बंद और क्या खुला सरकार ने बताया है कि सप्ताहांत लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है। इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। आगे पढ़ें 10 प्वाइंट्स में क्या रहेगा खुला और बंद...   उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों तीन लाख 41 एक्टिव केस हैं। इन्हें देखते हुए यूपी सरकार रोज कोई न कोई नया कदम उठा रही है। पहले इससे निपटने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई, फिर जब इससे भी बात न बनी तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया और फिर उसका समय बढ़ाया गया। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन दिन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने बताया है कि इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। आगे पढ़ें 10 प्वाइंट्स में क्या रहेगा खुला और बंद... ● शुक्रवार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना हेतु कोविड 19 के दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने के सम्बंध में पत्र जारी । from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2Px3zl0 via IFTTT

कोविड 19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत गाइडलाइंस के अनुपालन के सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/32ZuZmY via IFTTT