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31 अक्टूबर, 2020 को सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ के रूप में मनाये जाने के आदेश जारी  Sardar Ballabhbhai Patel Birthday "National Unity Day" ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/10/31-2020-sardar-ballabhbhai-patel.html

सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों के समय से निस्तारण के आदेश जारी cm helpline new order ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/10/cm-helpline-new-order.html

31 दिसम्बर तक बढ़ी आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/34riulv via IFTTT

राज्यकर्मियों को अब दिवाली तक बोनस मिलने के आसार लखनऊ। प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस के लिए दिवाली तक इंतजार करना पड़ेगा। शासन स्तर पर शुक्रवार तक बोनस पर निर्णय नहीं हो सका। शुक्रवार सचिवालय का अंतिम कार्यदिवस था ऐसे में केंद्र की तरह दशहरे से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मियों को बोनस का भुगतान संभव नहीं है। कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 10 हजार रुपये त्योहारी एडवांस व अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत किराए के बदले स्पेशल कैश पैकेज का एलान हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों के बोनस भुगतान पर फैसला दशहरा बाद और दिवाली से पहले होने की संभावना है। ब्यूरो from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2HyNsPr via IFTTT

यूपी में बोनस पर अब तक फैसला नहीं, आज न हुआ निर्णय तो दीवाली के पहले हो सकती है घोषणा ।   केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए दशहरा त्योहार से पहले बोनस का एलान कर दिया लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस देने पर अभी फैसला बाकी है। दशहरे से पहले केवल एक कार्यदिवस बाकी है। ऐसे में बोनस पर निर्णय दीवाली के आसपास ही होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों को कभी दशहरा व कभी दीवाली के पहले बोनस देती रही है। इस बार केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुस्त पड़े बाजार में खरीदारी बढ़ाने के लिए दशहरा त्योहार के पहले ही बोनस का एकमुश्त भुगतान का एलान किया है। उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के बोनस का भुगतान दशहरा से पहले कर देगी। कर्मचारी दशहरे से पहले ही केंद्र की तरह बोनस का पूरा नकद भुगतान चाहते हैं। पर, शासन स्तर पर बृहस्पतिवार को इस संबंध में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब शासन स्तर पर दशहरा से पहले केवल शुक्रवार एक ही कार्यदिवस बाकी है। ऐसे में यदि शुक्रवार को भी इस पर फैसला नहीं हुआ तो कर्मचारियों को दीवाली

उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह।  Family Pension FAQ पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :- वर्ग-1 विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो। ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारीसेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी। वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता की पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक

सैलेरी बढ़ने की खुशखबरी भरी खबरों के बीच ....... जानिए कब तक बढ़ सकेगी आप की सैलरी?   सरकार ने इसी साल अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को अगले साल के लिए टाल दिया था. श्रम मंत्रालय ने DA के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है. इससे 45 लाख कर्मचारी और पेंशनधारकों को फायदा होगा. नई दिल्ली. अगर आप केंद्रीय कर्मचारी (Central Govt. Employees) हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए. इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है. अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिए जाएं, ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकें और खपत बढ़े.  श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है. श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौज