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गिफ्ट डीड : अब छह हजार रुपये में हो सकेगी रजिस्ट्री | Up Land Registration Big Breaking 2022

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गिफ्ट डीड : अब छह हजार रुपये में हो सकेगी रजिस्ट्री | Up Land Registration Big Breaking 2022 लखनऊ। राज्य सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 6000 रुपये में रजिस्ट्री करने की सुविधा दे दी है। इसमें 5000 रुपये का स्टांप लगेगा और 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती दौर में यह लाभ छह महीने के लिए दिया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सरकार को 200 करोड़ का नुकसान होगा : गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। राजस्व व रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर विचार होगा। इस योजना से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट...

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू

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Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प...

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू

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Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प...

UIDAI Aadhaar Registration | 48 हजार डाक सेवकों को दे रहा प्रशिक्षण, जल्द ही घर बैठे आधार संबंधी सेवा मिल सकेगी

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UIDAI Aadhaar Registration | 48 हजार डाक सेवकों को दे रहा प्रशिक्षण, जल्द ही घर बैठे आधार संबंधी सेवा मिल सकेगी नई दिल्ली : अब आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम है, वो घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण घर पर ही सेवा मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यह सुविधा लागू होते ही घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कराना, पता में बदलाव जैसे तमाम अपडेट घर बैठे कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आधार सेवा केन्द्र जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। खबर के मुताबिक, मौजूदा समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 48,000 डाकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद घर बैठे आधार संबंधी सुविधाएं ले सकेंगे। सुविधा विस्तार की व्यापक योजना  : इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कोशिश है देश भर के सभी 755 जिलों में आधार सेवा केन्द्र खोले जाएं जिससे लोगों को आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करवाने के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मौ...

UP Teacher Transfer Policy 2022-23 | सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वर्ष 2022-23 नीति अनुमोदित

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UP Teacher Transfer Policy 2022-23 | सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वर्ष 2022-23 नीति अनुमोदित ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/up-teacher-transfer-policy-2022-23-2022.html

Up Gram Panchayat News | हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार

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Up Gram Panchayat News | हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार यूपी : सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे बरात घर व अंत्येष्टि स्थल यूपी : हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार लखनऊ : प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में अब बरात घर व अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। प्रत्येक बरात घर 30 लाख रुपये की लागत से और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल 24.36 लाख की लागत से बनेंगे। इस तरह सभी ग्राम पंचायतों में बरात घर बनाने में कुल 17,456 करोड़ रुपये और अंत्येष्टि स्थल बनाने में कुल 14,174 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक बरात घर व अंत्येष्टि स्थल तक सुगमता से पहुंचने के लिए मार्ग बनाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी गांवों में बरात घर न होने के कारण लोग शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम घर के आसपास खुले स्थान पर करते हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण ऐसे स्थान कम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से योजना के लिए धनराशि की ...

Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती

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Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती लखनऊ : प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट (  http://shasnadesh.up.gov.in  ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार ने सचिवालय के सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को अपने यहां के शासनादेश अनिवार्य रूप से से आनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा। है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh....