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अबकी 'एक जनपद - एक बार' की पद्धति से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी प्रदेश में पंचायत चुनाव एक जनपद - एक बार की पद्धति से कराए जाएंगे। इस बार पंचायत चुनाव में एक जिले के सभी ब्लॉक में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल के एक जिले में एक चरण में चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को एक जिले में एक ही चरण में चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव में एक जिले में स्थित विकास खंडों में चार चरण में चुनाव कराए जाते थे। यदि किसी जिले में 12 विकास खंड हैं तो प्रत्येक चरण में तीन-तीन विकास खंड में चुनाव कराए जाते थे। आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव में एक जनपद- एक बार व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है। इसमें प्रत्येक जिले के सभी विकास खंडों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल के एक से दो जिलो को एक चरण में शामिल किया जाएगा, ताकि चार चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकें।  मनोज कुमार ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के 40 जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों के ...

यूपी बजट : कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए बजट का बंदोबस्त, जुलाई से भुगतान की उम्मीद, कर्मचारियों ने बताया छलावा लखनऊ। कोविड-19 महामारी की वजह से 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के फ्रीज महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) के जुलाई से भुगतान की राह बन गई है। प्रदेश सरकार ने डीए व डीआर पर होने वाले खर्च का बजट में प्रावधान कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय केंद्र के फैसले के बाद करेगी। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में महंगाई भत्ते के लिए 12,917.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। लेकिन, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले वर्ष जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 में कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भक्ते व महंगाई राहतमें वृद्धि न करने का फैसला किया। जब मंहगाई राहत फ्रीज की गई थी उस समय कर्मी 17 फीसदी डीए पा रहे थे। पुनरीक्षित बजट अनुमान के मुताबिक फ्रीज स्तर पर भुगतान से डीए का खर्च सिमटकर 7248.44 करोड़ रहने की संभावना है। इससे सरकार के खजाने में एक वित्तीय वर्ष में ही 5668.66 करोड़ की बचत हुई। सरकार ने एक जुलाई, 2021 से देय डीए व डीआर पर आगे निर्ण...

सीएम योगी का संदेश, अफसर न सुनें तो Dial करें Helpline 1076 लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निर्देश के बाद भी जन समस्याओं के निस्तारण को गंभीरता से न लेने वाले अफसर अब कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चल तो पहले से रही है, लेकिन अब इसे और सक्रिय कर दिया गया है। लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीधे जनता से लेने के लिए प्रदेश भर के थाने, तहसील और अन्य सरकारी कार्यालयों में बोर्ड लगवाया जा रहा है, जिस पर सीएम की ओर संदेश है- ‘यदि इस कार्यालय में आपकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करें। मेरा कार्यालय आपकी सहायता करेगा’ राजधानी के हजरतगंज थाने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित यह बोर्ड लगने के बाद तेजी से चर्चा शुरू हो गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि थाने और सरकारी कार्यालयों में जाने पर आमजन को भटकना न पड़े। उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो। पिछले दिनों लोकभवन में आयोजित एक बैठक में योगी निर्देश भी दे चुके हैं कि जिन थानों, तहसील और कार्यालयों से ज्याद...

UP Dearness Allowance hike : 13% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्‍ता, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का एरियर नहीं मिलेगा खबर के मुताबिक राज्‍य कर्मचारियों के DA में 13% की बढ़ोतरी संभव है. इससे राज्‍य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इस मुद्दे पर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है.  इस बीच, AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'बताया कि जून 2021 तक भी DA में और 3-4% का उछाल आने की उम्‍मीद है. इससे जून 2021 में रोक हटने के बाद DA का मीटर बढ़कर 30-32% तक पहुंच जाएगा. फिलवक्‍त DA का पेमेंट 17% के हिसाब से हो रहा है.       हरीशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक DA बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के DA पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.     Corona mahamari के कारण सरकार ने 1 जनवरी 202...

Labour Law 2021: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम, कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, श्रम कानूनों के नियमों में भी बदलाव       नए श्रम कानूनों (Labor Laws 2021) के तहत कोई कर्मचारी अगर अपने निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करता हैं तो उसे ओवरटाइम (Overtime) माना जाएगा. New Labour Law: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मोदी सरकार (Central Government) श्रम कानून (Labor Laws) के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, इसके साथ ही देश में श्रम कानूनों के नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे. नए नियमों के मुताबिक यदि निर्धारित घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम (Overtime) मानकर कर्मचारी को ओटी पेमेंट करना होगा. साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले CTC (Cost to Company यानी काम के बदले कंपनी आपको जो कुल पैसे देती है)  में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे.  सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा Labour law में बदलाव के साथ ही कंपनी को कर्मचारियों की बेसिक सैलर...

यूपी : जुलाई से बहाल हो सकता है फ्रीज डीए, 30% वृद्धि के अनुमान से बजट प्रावधान की तैयारी लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के फ्रीज महंगाई भत्ते को जुलाई-2021 से बहाल कर सकती है। वित्त वर्ष 2021 22 के यूपी के बजट में मूल वेतन का 30 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए बजट का प्रावधान हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बजट पेश करने से ठीक पहले 22 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में होगा। प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारी व 11.82 लाख पेंशनर हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते गत वर्ष 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर जनवरी व जुलाई तथा जनवरी 2021 में डीए व डीआर में वृद्धि न करने का फैसला किया था। कहा था कि एक जुलाई, 2021 से देय डीए व डीआर की भाभी किसानों को जारी करने का निर्णय जब लिया जाएगा, तब एक जनवरी व एक जुलाई 2020 तथा एक जनवरी 2021 से प्रभावी डीए व डीआर की दरों को बहाल कर दिया जाएगा और एक जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में शामिल कर दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि ...

यूपी : सभी विभागों में मेरिट आधारित ट्रांसफर प्रणाली तैयार करने के निर्देश लखनऊ। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नियुक्ति और गृह विभाग को छोड़ अन्य सभी विभागों को सभी पदों पर स्थानांतरण के लिए एकीकृत मेरिट आधारित आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं।  उन्होंने इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग का हवाला दिया है जहां पर मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एकीकृत ट्रांसफर सिस्टम विकसित किए जाने के प्रगति की समीक्षा की । अधिकारियों से कहा कि इसके लिए अपेक्षित कार्यवाही जल्द पूरा करें । from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2OWhZL1 via IFTTT