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NPS TIER 1 RULE CHANGED | एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम, 51 की उम्र में टियर-1 खाते में 75फीसदी फंड इक्विटी मेें डाल सकेंगे एनपीएस में निवेशकों को और ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के मुताबिक अब अंशधारक 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टियर1 खाता में अपना 75 फीसदी निवेश शेयरों से जुड़े निवेश (इक्विटी) में डाल सकेंगे। साथ ही इसके लिए उन्हें अपना अंशदान कम करने जैसी कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना में कहा है कि उसने टियर1 और टियर2 खाता के लिए इक्विटी में निवेश का नियम बदल दिया है। एनपीएस के तहत अंशधारकों को इक्विटी में निवेश के लिए दो विकल्प ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस मिलते हैं। पीएफआरडीए की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि टियर1 खाते में निवेश के नियमों में बदलाव के साथ अंशधारकों को एक्टिव चॉइस के तहत टियर2 खाता में 100 फीसदी राशि इक्विटी में ट्रांसफर करने का विकल्प भी दे दिया गया है। सावधानी से करें विकल्प का चुनाव पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि निवेश योजना या उसमें श्रेणी क

राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश | Married Daughter Has Right for Pension   ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/10/5030-married-daughter-has-right-for.html

महिला विवाहित हो या अविविवाहित, सभी को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Abortion Right For All Women गर्भपात में अब महिलाओं की मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। लिवइन रिलेशनशिप से गर्भधारण करने वाली महिला भी गर्भपात की हकदार है। कोर्ट ने कहा, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के दायरे से अविवाहित माहिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है। विवाहिताएं भी हो सकती हैं पति के दुष्कर्म का शिकार   जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो। गरिमा पर हमला फैसले में कोर्ट ने कहा कि गर्भ महिला के शरीर में पलता है। इससे कई परेशानियां होती हैं। जैसे कमर में दर्द,

योगी सरकार ने एनपीएस को बताया पुरानी पेंशन से बेहतर, पुरानी पेंशन देने से किया साफ इंकार | OPS No Way to Govt Employees Up Govt लखनऊ  । उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखा। सदन में गरमागरम चर्चा हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न काल के दौरान कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, गन्ना किसानों के मुद्दे और निकायों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे उठे। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, महेन्द्र नाथ यादव और अवधेश प्रसाद की तरफ से सरकार से सवाल किया गया कि क्या सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करेगी या नहीं। नहीं तो क्यों नहीं ? अनुपूरक में यह प्रश्न भी आया कि नयी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी धनराशि कहां जमा की जा रही है। इसका निवेश कहां किया जा रहा है। विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बड़ी संख्या में राज्य के कर्मचारियों ने पेंशन की नयी व्यवस्था को स्वीकारा है। पांच लाख 39 हजार 607 कर्मचारियों का करीब 25 हजार कर

PM AWAS QUOTA | अब यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास, पीएम आवास का इंतजार कर रहे लोगों को झटका, यूपी का कोटा हुआ पूरा प्रदेश के गांवों में रहने वाले 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेंगे। तीन माह पहले ग्राम्य विकास विभाग ने पत्र भेजकर अनुरोध जरूर किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृत नहीं किया है। वैसे ग्राम्य विकास विभाग आवास पाने के लिए अभी प्रयासरत जरूर है। केंद्र सरकार का कहना है कि यूपी काे ग्रामीण आवास देने का कोटा पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है। योजना का लाभ हर उस गरीब परिवार को दिया जा रहा है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना में यूपी सबसे आगे रहा है अब तक 25.80 लाख आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 34 हजार आवास निर्माण किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने गांवों में आवासहीन 13 लाख परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य तय करके योजना बनाई। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में निवर्

PAC POLICE COURT MATTERS - पीएसी की सारी सेवाएं एक, पीएसी जवानों का सशस्त्र कांस्टेबुलरी में हो सकता है तबादला - हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरित किए गए पीएसी के जवानों की ओर से दाखिल याचिकाओं को किया रद्द प्रयागराज । पीएसी से सशस्त्र कांस्टेबुलरी में स्थानांतरित किए गए जवानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस की सभी सेवाओं को एक मानते हुए पीएसी में तैनात जवानों की ओर से दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीएसी के जवानों को सशस्त्र कांस्टेबुलरी और सिविल पुलिस सहित पुलिस की अन्य सेवाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्थानांतरित किए गए दीवान, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एक सप्ताह में स्थानांतरित किए गए स्थान पर ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया। विभाग से कहा कि जवान अगर स्थानांतरित किए गए स्थान पर एक सप्ताह में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई को स्वतंत्र होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने सुनील कुमार चौहान व 186 अन्य तथा 27 पीएसी जवानों की ओर से दाखिल अलग- अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

Nagar Panchayat Seema Vistar 2022 : अनेक जनपदों में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट स्वीकृति के संबंध में ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/08/nagar-panchayat-seema-vistar-2022.html

Azadi ka amrit Mahotsava 2022 : आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त तक देश भर के स्मारकों में मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि दिल्ली के लालकिले में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी लालकिले में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को शुल्क पहले की भांति शुल्क देना होगा। नई दिल्ली  । आगामी पांच अगस्त से 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सभी स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश मुफ्त रहेगा । आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने यह फैसला लिया है । जिसके आधार पर एएसआइ से इस बारे में आदेश जारी किया है ।स्वतंत्रता दिवस को लेकर लालकिला में चल रहीं तैयारियों के चलते यह आदेश लालकिला में लागू नहीं होगा। एएसआइ की महरनिदेशक के निर्देश पर एएसआइ के निदेशक स्मारक एन के पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि देश भर के सभी स्मारकों में यह व्यवस्था लागू रहेगी।सभी टिकट वाले केंद्रीय संरक्षित स्मारकों,पुरातत्व स्थलों और अवशेष वाले स्थ

MEETING BRIEF मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को बैठक आयोजित करने एवं कार्यवृत्त जारी करने का आदेश ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/08/meeting-brief.html

8th pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए आएगा आठवां वेतन आयोग, गठन न होने के दावे का राज्य सभा में खण्डन  7वें वेतन आयोग के बाद सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आएगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आएगा 8वां वेतन आयोग एक्सप्रेस के मुताबिक चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पे

सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का शासनादेश जारी, क्लिक कर जबरन रिटायर करने वाला आदेश देखें | Permanent Retirement Order 2022 ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/07/permanent-retirement-order-2022.html

Link Voter id card to aadhaar card | मतदाता सूची में आधार लिंकिंग हेतु चलेगा विशेष अभियान   SHARE VISIT WEBSITE ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/07/link-voter-id-card-to-aadhaar-card.html

गिफ्ट डीड : अब छह हजार रुपये में हो सकेगी रजिस्ट्री | Up Land Registration Big Breaking 2022 लखनऊ। राज्य सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 6000 रुपये में रजिस्ट्री करने की सुविधा दे दी है। इसमें 5000 रुपये का स्टांप लगेगा और 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती दौर में यह लाभ छह महीने के लिए दिया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सरकार को 200 करोड़ का नुकसान होगा : गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। राजस्व व रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर विचार होगा। इस योजना से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प

Up Freeze DA Latest News : बहुत समय से लटका तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार - जुलाई से हो सकता है लागू जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) शीघ्र ही 3 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार एक जनवरी और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर राज्य सरकार भी केंद्र के बराबर ही डीए में वृद्धि करती है। जनवरी में केंद्र ने डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मूल वेतन पर डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी मिलेगा। डीए का एरिअर प

UIDAI Aadhaar Registration | 48 हजार डाक सेवकों को दे रहा प्रशिक्षण, जल्द ही घर बैठे आधार संबंधी सेवा मिल सकेगी नई दिल्ली : अब आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम है, वो घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण घर पर ही सेवा मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यह सुविधा लागू होते ही घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कराना, पता में बदलाव जैसे तमाम अपडेट घर बैठे कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आधार सेवा केन्द्र जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। खबर के मुताबिक, मौजूदा समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 48,000 डाकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद घर बैठे आधार संबंधी सुविधाएं ले सकेंगे। सुविधा विस्तार की व्यापक योजना  : इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कोशिश है देश भर के सभी 755 जिलों में आधार सेवा केन्द्र खोले जाएं जिससे लोगों को आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करवाने के लिए ज्यादा परेशान ना होना पड़े। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मौजूदा

UP Teacher Transfer Policy 2022-23 | सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वर्ष 2022-23 नीति अनुमोदित ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/up-teacher-transfer-policy-2022-23-2022.html

Up Gram Panchayat News | हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार यूपी : सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे बरात घर व अंत्येष्टि स्थल यूपी : हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंतेष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार, मसौदा तैयार लखनऊ : प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में अब बरात घर व अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। प्रत्येक बरात घर 30 लाख रुपये की लागत से और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल 24.36 लाख की लागत से बनेंगे। इस तरह सभी ग्राम पंचायतों में बरात घर बनाने में कुल 17,456 करोड़ रुपये और अंत्येष्टि स्थल बनाने में कुल 14,174 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक बरात घर व अंत्येष्टि स्थल तक सुगमता से पहुंचने के लिए मार्ग बनाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी गांवों में बरात घर न होने के कारण लोग शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम घर के आसपास खुले स्थान पर करते हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण ऐसे स्थान कम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से योजना के लिए धनराशि की मांग

Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती लखनऊ : प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट (  http://shasnadesh.up.gov.in  ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार ने सचिवालय के सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को अपने यहां के शासनादेश अनिवार्य रूप से से आनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा। है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/shasa

Shasanadesh.up. gov.in | वेबसाइट पर शासनादेश अपलोड न करने वाले विभागों पर होगी सख्ती लखनऊ : प्रदेश सरकार शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले विभागों पर सख्ती बरतने जा रही है। सचिवालय प्रशासन ऐसे विभागों की सूची तैयार करने जा रहा है जो शासनादेश की वेबसाइट (  http://shasnadesh.up.gov.in  ) पर अनिवार्य रूप से अपने शासनादेश अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे विभागों की सूचना मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार ने सचिवालय के सभी विभागों को अपने यहां के सभी शासनादेशों को वेबसाइट में अपलोड करने के नियम बनाए हैं। सचिवालय प्रशासन ने एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों को अपने यहां के शासनादेश अनिवार्य रूप से से आनलाइन अपलोड कराने के लिए पत्र भेजा। है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विभाग शासनादेशों एवं उनके संशोधनों को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तो यह तथ्य मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/06/shasa