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DA दिए जाने का फ़र्ज़ी लेटर हुआ वायरल, सूचना विभाग की विज्ञप्ति देखें A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021   #PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India.  DA: केंद्र सरकार के स्टाफ की DA/DR की खबर वाली सोशल मीडिया की चिट्ठी आपके पास भी पहुंची, जानिए क्या है हकीकत ​​अब तक केंद्र सरकार से DA और DR के बारे में कोई जानकारी भले ही सामने ना आई हो लेकिन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पत्र को फर्जी बताया जा रहा है।      नई दिल्ली जुलाई में DA और DR बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए आज का दिन खास था। इस बारे में शनिवार को एक खास बैठक हुई है जिसका एजेंडा डीए और डीआर के एरियर का भुगतान है। अब तक केंद्र सरकार से DA और DR के बारे में कोई जानकारी भले ही सामने ना आई हो लेकिन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ

69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तीसरी सूची पीडीएफ में डाउनलोड करें | Assistant teacher Third List download in pdf 👉🏻 https://ift.tt/3x0aC6b 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों की तीसरी सूची पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए  क्लिक  करें  ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/06/69000-assistant-teacher-third-list.html

मेरा गांव-कोरोना मुक्त गांव' अभियान में सहयोग को लेकर CM योगी ने ग्राम प्रधानों को लिखी चिट्ठी ● प्रधानों से अभियान में सहयोग की अपील ● अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें-CM ● वैक्सीनेशन में गति की आवश्यकता है-CM ● संक्रामक बीमारियों से भी बचाव जरुरी-CM from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3jcpFWo via IFTTT

यूपी : 67 विभागों ने नहीं दी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी, 25 तक देने के निर्देश लखनऊ। शासन के करीब 67 विभागों ने योगी शासनकाल में सरकारी कार्मिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। कार्मिक विभाग ने ऐसे विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचितवों को 25 जून तक हर हाल में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।  विशेष सचिव कार्मिक शैतला प्रसाद ने 14 जून को पत्र लिखकर एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक कर्मचारियों की सरकारी सेकओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त, हटाए जाने/ पदच्युत किए जाने या अन्य वृहद/ लघु दंड की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।  विभागों यह जानकारी तय प्रारूप पर 18 जून तक उपलब्ध करानी थी। लेकिन शासन के करीब 97 विभागों में से 30 ने इस संबंध में जानकारी दो है। बिशेष सचिव कार्मिक ने अन्य 67 विभागों के अधिकारियों को यह सूचना 25 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2T3w8s8 via IFTTT

राज्य कर्मचारियों को चार साल बाद भी नहीं मिल सकी कैशलेस इलाज की सुविधा ● 2016 में ही हुई थी घोषणा, 2017 से मिलने वाला था राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ ● अब बनाया जा रहा दबाव, 15 को सौंपा जाएगा प्रत्यावेदन, आंदोलन के लिए एस्मा हटने का इंतजार राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा इसकी घोषणा के चार साल बाद भी नहीं मिल सकी है। कोविड संक्रमण के बीच इस मांग ने फिर से तेजी पकड़ी है। कर्मचारी यूनियनों के प्रदेश नेतृत्व की ओर से मांग पत्र सौंपा जा चुका है। इसी क्रम में 15 जुलाई को शासन को फिर प्रत्यावेदन सौंपा जाएगा। इस बाबत कर्मचारियों का समर्थन जुटाने के लिए ऑनलाइन बैठकें शुरू हो गई हैं। सड़क पर आंदोलन के लिए एस्मा हटने का इंतजार है।  2016 में सपा सरकार में ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई थी। हेल्थ कार्ड बनाने की शुरुआत भी हो गई थी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद भी इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई। योजना को पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। उम्मीद थी कि 2017 से कर्मचारियों-पेंशनरों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। लेकिन उसके बाद फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। इसे

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डीए व एरियर, 26 जून की बैठक में तय होगा 'बकाया' जारी करने का तरीका नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 60 लाख रिटायर्ड लोगों को 18 माह से बंद डीए यानी महंगाई भत्ता व डीआर 'महंगाई राहत राशि मिलने जा रही है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनल निर्णय ले लिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिकों का प्रतिनिधि समूह 'नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम' 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।  प्रतिनिधि समूह का कहना है कि बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि बैठक में उस तरीके पर चर्चा होगी, जिसके आधार पर डीए की राशि और एरियर जारी किया जाएगा। बैठक का एजेंडा बता दिया गया है। कार्मिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट सचिव 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेंगे।  स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद ने कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी शिव

वर्ष 2021-22 में कोविड-19 से बचाव, रोकथाम व उपचार में लगे कार्मिकों की मृत्यु की दशा में 50 लाख अनुग्रह राशि भुगतान के सम्बन्ध में   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3zN4XCs via IFTTT