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पंचायत चुनाव में संक्रमण से जान गंवाने वालों को कोरोना वॉरियर मानने पर विचार करे यूपी सरकार - हाईकोर्ट महामारी को लेकर स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पंचायत चुनाव में ड्यूूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर मानकर पीड़ित परिवार को उनके बराबर मुआवजा देने के मामले में विचार कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना महामारी को लेकर स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विभू राय व अभिनव गौर को सुनकर दिया है। शिक्षक राहुल गैंगले की ओर से अर्जी दाखिल कर अधिवक्ताद्वय ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा दे रही है। दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपये मुआवजा तय किया गया है। अधिवक्ताओं का कहना था कि यह नीति भेदभावपूर्ण है। चुनाव ड्यूटी में संक्रमण से जान गंवाने वालों को भी कोरोना वॉरियर मानते हुए 5

लगातार तीसरी बार एस्मा लागू करने पर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने जताई तीखी प्रतिक्रिया, एस्मा वापस लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात करने की मांग from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/2RPfFan via IFTTT

अब अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, यूपी में एस्मा 6 माह के लिए पुनः लागू यूपी में कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकररार है ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल की अनुमति नहीं होगी लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. यूपी की योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत (एस्मा) लगा दिया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है. राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है. कई विभाग कर रहे थे हड़ताल की तैयारी यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी विभाग के कर्मचारियों की ओर से लगातार की जा रही हड़तालों को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. एस्मा लागू होने के बाद यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा, निगम, प्राधिकरण समेत सभी सरकारी विभागों पर ये आदेश लागू हो गया है. बताया जा रहा है कि कई विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे.  रा

दिनांक 01 जून 2021 से प्रदेश के समस्त जनपदों में 18-44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड टीकाकरण किये जाने के सम्बन्ध में आदेश, शिक्षकों को विशेष वरीयता का निर्देश   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3bWCPlV via IFTTT

01 जून से चलेगा कोरोना टीकाकरण अभियान, 18 से 44 साल वालों को लगेगा टीका, शिक्षकों को विशेष रियायत - Covid19 Vaccination Campaign ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/05/01-18-44-covid19-vaccination-campaign.html

वर्ष 2021-22 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र को शून्य किये जाने के संबंध में   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3yEN9J1 via IFTTT

कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम को भेजी 518 मृत कार्मिकों की सूची, आश्रितों को एक करोड़ मुआवजा व नौकरी देने की मांग लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना संक्रमण से मृत 518 कार्मिकों की पहली सूची भेजी है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने सूची के साथ एक पत्र भेजकर कोरोना से मृतक कर्मचारियों कौ संख्या एक हजार से ज्यादा होने की जानकारी भी दी है। उन्होंने सीएम से बिना भेदभाव के पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान व ड्यूटी से लौटने के बाद मृत कोरोना कार्मिकों के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा तत्काल देने की मांग की है।  परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव की तरफ से भेजी गई सूची व पत्र में कहा गया है कि परिषद ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पहले ही पंचायत चुनाव टालने का आग्रह किया गया था। मतगणना के दौरान संक्रमण तेज होने पर मामले को कोर्ट तक लेकर जाना पड़ा, लेकिन सरकार नहीं मानी। इससे पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले बड़ी संख्या में कार्मिकों की मौत हो गई। मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पर