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जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का काम जो इस साल होना था, वह कोरोना वायरस महामारी के कारण टल गया है और इसके अभी एक और साल तक शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि संक्रमण के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत में जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीक अभियान है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी/अधिकारी भाग लेते हैं। ये लोग देश के हर कोने में प्रत्येक मकान में जाकर वहां सर्वे करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''फिलहाल के लिए जनगणना कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। अगर इसे एक साल के लिए टाल भी दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा।'' अधिकारी ने बताया कि जनगणना 2021 का पहला चरण और एनपीआर को अपडेट करने का काम कब शुरू होगा, इसपर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन यह लगभग पक्का है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में यह काम नहीं होगा। जनगणना में मकानों को सूचीबद्ध करने और एनपीआर को अपडेट करने का काम पहले एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टालना पड़ा। अधिकारी ने बत

समय पूर्व रिटायरमेंट पर केंद्र के इस आदेश ने छुड़ाए 49 लाख कर्मियों के पसीने केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है। खासतौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी, जिन्होंने अपनी सेवा के तीन दशक पूरे कर लिए हैं, केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनाल्टी नहीं है।  सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है, उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में, विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों 'एफआर' और सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है।  डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के मुताबिक, म

प्राइमरी स्कूलों में 5000 ग्रांट हेतु सुझावात्मक खेल सामग्री की लिस्ट - Suggested List of Sports Equipment for Primary school Suggested List of Sports Equipment for Primary (Class 1-5) for INR 5.000/- Budget ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/5000-suggested-list-of-sports-equipment.html

उच्च प्राथमिक स्कूलों में खेल-कूद ग्रांट 10000 हेतु खेल सामग्री की सूची - Sports grant list for upper primary school ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/10000-sports-grant-list-for-upper.html

बेसिक स्कूलों की खेल सामग्री की लिस्ट Download Basic School Sports Grant list 2019 बेसिक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल में 5000 व जूनियर स्कूल में 10000 की ग्रांट हेतु खेल सामग्री की सूची ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/download-basic-school-sports-grant-list.html

आयकर नियमावली वित्तीय वर्ष 2019-20 हिंदी में डाउनलोड करें income Tax guidelines in hindi, बचत योजनाओं में कितनी मिलेगी आयकर में छूट ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/2019-20-income-tax-guidelines-in-hindi.html

प्रदेश के पेंशनर्स अब घर बैठे ऑनलाइन जमा करें जीवित प्रमाण पत्र - pensioner can submit online living certificate SHARE VISIT WEBSITE ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/08/pensioner-can-submit-online-living.html