UP SHASNADESH

योगी सरकार ने एनपीएस को बताया पुरानी पेंशन से बेहतर, पुरानी पेंशन देने से किया साफ इंकार | OPS No Way to Govt Employees Up Govt लखनऊ  । उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखा। सदन में गरमागरम चर्चा हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न काल के दौरान कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, गन्ना किसानों के मुद्दे और निकायों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे उठे। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, महेन्द्र नाथ यादव और अवधेश प्रसाद की तरफ से सरकार से सवाल किया गया कि क्या सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करेगी या नहीं। नहीं तो क्यों नहीं ? अनुपूरक में यह प्रश्न भी आया कि नयी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी धनराशि कहां जमा की जा रही है। इसका निवेश कहां किया जा रहा है। विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बड़ी संख्या में राज्य के कर्मचारियों ने पेंशन की नयी व्यवस्था को स्वीकारा है। पांच लाख 39 हजार 607 कर्मचारियों का करीब 25 हजा...

PM AWAS QUOTA | अब यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास, पीएम आवास का इंतजार कर रहे लोगों को झटका, यूपी का कोटा हुआ पूरा प्रदेश के गांवों में रहने वाले 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेंगे। तीन माह पहले ग्राम्य विकास विभाग ने पत्र भेजकर अनुरोध जरूर किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृत नहीं किया है। वैसे ग्राम्य विकास विभाग आवास पाने के लिए अभी प्रयासरत जरूर है। केंद्र सरकार का कहना है कि यूपी काे ग्रामीण आवास देने का कोटा पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है। योजना का लाभ हर उस गरीब परिवार को दिया जा रहा है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना में यूपी सबसे आगे रहा है अब तक 25.80 लाख आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 34 हजार आवास निर्माण किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने गांवों में आवासहीन 13 लाख परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य तय करके योजना बनाई। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में निवर्...

PAC POLICE COURT MATTERS - पीएसी की सारी सेवाएं एक, पीएसी जवानों का सशस्त्र कांस्टेबुलरी में हो सकता है तबादला - हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरित किए गए पीएसी के जवानों की ओर से दाखिल याचिकाओं को किया रद्द प्रयागराज । पीएसी से सशस्त्र कांस्टेबुलरी में स्थानांतरित किए गए जवानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस की सभी सेवाओं को एक मानते हुए पीएसी में तैनात जवानों की ओर से दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीएसी के जवानों को सशस्त्र कांस्टेबुलरी और सिविल पुलिस सहित पुलिस की अन्य सेवाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्थानांतरित किए गए दीवान, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एक सप्ताह में स्थानांतरित किए गए स्थान पर ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया। विभाग से कहा कि जवान अगर स्थानांतरित किए गए स्थान पर एक सप्ताह में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई को स्वतंत्र होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने सुनील कुमार चौहान व 186 अन्य तथा 27 पीएसी जवानों की ओर से दाखिल अलग- अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई...

Nagar Panchayat Seema Vistar 2022 : अनेक जनपदों में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट स्वीकृति के संबंध में ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/08/nagar-panchayat-seema-vistar-2022.html

Azadi ka amrit Mahotsava 2022 : आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त तक देश भर के स्मारकों में मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि दिल्ली के लालकिले में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी लालकिले में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को शुल्क पहले की भांति शुल्क देना होगा। नई दिल्ली  । आगामी पांच अगस्त से 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सभी स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश मुफ्त रहेगा । आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने यह फैसला लिया है । जिसके आधार पर एएसआइ से इस बारे में आदेश जारी किया है ।स्वतंत्रता दिवस को लेकर लालकिला में चल रहीं तैयारियों के चलते यह आदेश लालकिला में लागू नहीं होगा। एएसआइ की महरनिदेशक के निर्देश पर एएसआइ के निदेशक स्मारक एन के पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि देश भर के सभी स्मारकों में यह व्यवस्था लागू रहेगी।सभी टिकट वाले केंद्रीय संरक्षित स्मारकों,पुरातत्व स्थलों और अवशेष वाले...

MEETING BRIEF मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को बैठक आयोजित करने एवं कार्यवृत्त जारी करने का आदेश ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/08/meeting-brief.html

8th pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए आएगा आठवां वेतन आयोग, गठन न होने के दावे का राज्य सभा में खण्डन  7वें वेतन आयोग के बाद सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आएगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आएगा 8वां वेतन आयोग एक्सप्रेस के मुताबिक चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते औ...