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हाईकोर्ट ने विधवा को अनुकंपा पर नियुक्ति का दिया आदेश, बेटे की असमय मृत्यु पर माता-पिता बहू को दोषी ठहराना गलत, हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी | Dependent Deceased Appointment Updates अनुकंपा नियुक्ति का आदेश देते हुए पारिवारिक संबंधों में गंभीर टिप्पणी की। कहा कि बहुत बार ऐसे माता-पिता जिसके बेटे की आसमयिक मृत्यु हो जाती है, वे इसके लिए बहू को दोषी ठहराते हैं। उसे उसके पति की संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित और बेइमानी से हर तरह का सहारा लेकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कुशीनगर की दीपिका शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मामले में याची की ओर से उसके पति की आसमयिक मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याची के पति को 2015 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद के तहत संचालित बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए विपक्षी बेसिक शिक्षाधिकारी कुशीनगर के समक्ष प्रत्यावेदन किया था। तर्क दिया गया कि उसके पास आय का कोई स्रोत ...

PFRDA Updates | पीएफआरडीए ने पेंशन फंड्स की सातों योजनाओं के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, एनपीएस की सभी योजनाओं में जोखिम बताना होगा जरूरी ◆ 15 दिन के भीतर तिमाही खत्म होने पर बताना होगा जोखिम ◆ 06 स्तरों पर जोखिम का निर्धारण पीएफआरडीए ने किया है ◆ 12 फीसदी से अधिक मिला है रिटर्न 12 साल में एनपीएस में नई दिल्ली :  राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को निवेशकों के लिए और आकर्षक एवं आसान बनाने के लिए पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एक नई पहल की है। नियामक ने एनपीएस के अंशधारकों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपना योगदान आवंटित करने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पेंशन फंड को एनपीएस की सभी योजनाओं में जोखिम बताना जरूरी कर दिया है। पीएफआरडीए के दिशानिर्देश के अनुसार पेंशन फंड को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर सभी योजनाओं की जोखिम रूपरेखा का खुलासा करना होगा। जोखिम के छह स्तरों में निम्न, निम्न से मध्यम, मध्यम, मध्यम उच्च, उच्च और बहुत अधिक शामिल हैं। योजना की विशेषताओं के आधार पर पेंशन फंड को सात योजनाओं के लिए एक जोखिम स्तर निर...

Pension New Guideline Updates | लापता केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े पेंशन नियमों में बदलाव, अव लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को तुरंत मिलेगी पेंशन नई दिल्ली : : सरकार ने लापता केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े पेंशन नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि इसका लाभ आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी सिस्टम (एनपीएस) के अधीन कोई भी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार को तुरंत पेंशन दी जाएगी। इसके बाद यदि कर्मचारी प्रस्तुत होकर दोबारा सेवाएं शुरू कर देता है तो लापता अवधि के दौरान दी गई पेंशन राशि की कटौती उसके वेतन से आदेश के मुताबिक, नेशनल पेंशन की जाएगी। ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/05/pension-new-guideline-updates.html

मृतक आश्रित नियुक्ति अपडेट्स | अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर हर हाल में 6 माह में हो फैसला : सुप्रीम कोर्ट | Mritak Asrit Appointment Supreme Court Upadates सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से फैसला किया जाना चाहिए, न कि आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद । सुप्रीम कोर्ट को आशंका थी कि यदि आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसी नियुक्तियों का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। "... अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यानी, मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रहने और तत्काल मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता के लिए नीति के तहत प्राधिकरण को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार और निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पूर्ण आवेदन दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि से परे ना हो। " अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति...

Women Safety Updates | महिला कर्मचारियों से शाम सात से सुबह छह बजे के बीच नहीं करा सकेंगे काम महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया अहम कदम लखनऊ । महिला सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रातः छः बजे से पूर्व तथा शाम सात बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस अवधि के मध्य महिला द्वारा कार्य करने से इंकार करने पर कार्य से हटाया नहीं जाएगा।  प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यदि महिला लिखित सहमति देती हैं तो इस अवधि में कार्य करने से इंकार करने पर महिला को काम से हटाया नहीं जाएगा। शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास स्था...

Driving License Updates | दीजिए आठ सवालों के जवाब और घर बैठे पाइए अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट बुक कराने और आरटीओ कार्यालय के चक्कर से मिली मुक्ति प्रयागराज। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑन लाइन स्लॉट बुक कराने, महीनों आरटीओ कार्यालय की परिक्रमा करने और परीक्षा देने से अब मुक्ति मिल जाएगी। बिचौलियों से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने घर बैठे ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब घर बैठे ही पोर्टल पर जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, वहीं बिना दफ्तर गए परीक्षा भी देकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। आरटीओ दफ्तर में शनिवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑन स्पाट कोटा बंद कर दिया गया। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग की ओर से कोई भी स्लाट नहीं बुक नहीं किया जाएगा बल्कि घर बैठे खुद परीक्षा देकर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए फोटो खिंचवाने और वेरिफेकेशन के लिए भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।  यह व्यवस्था ऑनलाइन, फेसलेस माध्यम से प्रदान की जाएगी। अबतक की व्यवस्था के तहत लर्निंग ला...

Aadhaar Card Updates | केंद्र सरकार ने वापस ली आधार कार्ड से जुड़ी एडवाइजरी, आधार की फोटो कापी साझा करने को लेकर किया था आगाह नई दिल्ली, पेट्र: सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के उस परामर्श को वापस ले लिया है, जिसमें आम जनता को किसी भी कंपनी के साथ अपने आधार की फोटो कापी साझा करने को लेकर आगाह किया गया था। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह आधार की फोटो | कापी साझा नहीं करने का परामर्श वापस ले रहा है, क्योंकि इसकी गलत लिया। व्याख्या की जा सकती है। इससे पहले मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी थी कि वे वे किसी भी संगठन या कंपनी के साथ अपने आधार की फोटो कापी साझा नहीं करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह आधार संख्या के | सिर्फ अंतिम चार अंकों को दर्शाने वाले आधार (मास्क्ड आधार) का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आधार संख्या के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम चार अंक ही दिखते हैं। हालांकि इस परामर्श की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया। यूआइडीएआइ के बेंगलुरु ...