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हाईकोर्ट का आदेश : परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार, नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने आदेश, जानिए पूरा मामला हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (सुपरा), सुधा जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस का हवाला भी दिया है और याची पुष्पा देवी के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश दिया है। याची पुष्पा देवी ने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन किया है कि वह विधवा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार से पांच अगस्त 2019 के आदेश में बदलाव करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है। लेकिन, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (वितरण के विनियम का नियंत्रण) आदेश 2016 में बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पर उसने (प्रदेश सरकार) 2019 का आदेश जारी किया है, जिसमें बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस वजह से बहू को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। परिवार में बहू का अधिकार...

यूपी : ग्राम प्रहरी को मिले सामाजिक सुरक्षा, भर्ती के नियम बनें, विधि आयोग ने की कानून बनाये जाने की सिफारिश राज्य विधि आयोग ने ग्राम प्रहरी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उनके लिए कानून बनाए जाने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने 21वें प्रतिवेदन के माध्यम से ग्राम प्रहरी के लिए नए कानून का मसौदा प्रदेश सरकार को भेजा है। इसमें ग्राम प्रहरी के लिए सेवा शर्तें तय करते हुए डीएम के माध्यम से चयन की सिफारिश की गई है। प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, नियमित मानदेय मिले विधि आयोग ने है कि राज्य सरकार को ग्राह प्रहरी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करनी चाहिए। न्यूनतम आयु और आवश्यक शारीरिक दक्षता के भी मानक तय हों। उसका मासिक मानदेय नियमित रूप से दिए जाने की सिफारिश की है ताकि वह गांव की सुरक्षा के लिए पूरी लगन व तत्परता के साथ अपनी सेवाएं दे सके। ग्राम प्रहरी को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के बारे आयोग ने सिफारिश की है कि ड्यूटी के दौरान और पूरे सेवाकाल में ग्राम प्रहरी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों के समुचित हितलाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सामूहिक बीमा ...

नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी सरकार,  कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर गिनाए लाभ लखनऊ। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में शासन के अधिकारियों ने सरकार की ओर से कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए लागू योजनाएं गिनाईं। साथ ही नई पेंशन योजना के लाभ भी बताए।  मुख्य सचिव ने संगठनों को उनकी वाजिब मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। लोक भवन में हुई बैठक में अधिकारियों व कर्मचारी संगठनों के बीच नई पेंशन योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट पदोन्नति सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी), मृतक आश्रितों का सेवायोजन, नीतिगत स्थानांतरण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।  मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार ने 13 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 से सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया। 1 अप्रैल 2005 स...

कोविड 19 वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 (ओमिकोन) के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3dfsP7y via IFTTT

पोस्टल बैलेट के जरिये दिव्यांगों को घर से मतदान कराएंगे BLO   आगामी विधानसभा चुनावों में अशक्तों, दिव्यांगों, वयोवृद्ध और गंभीर रूप से बीमार लोगों को मतदान कराने का जिम्मा बूथ लेवल ऑफीसर (बीएलओ) को सौंपा गया है। यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो बीएलओ को इसकी पूर्व सूचना देंगे। ताकि उनके पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जा सके। चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न होने पाए। पिछले दिनों नयी दिल्ली के निर्वाचन सदन में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग ने इन बिन्दुओं पर खास ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये थे। चुनाव आयोग ने इस बार राज्य के अस्सी प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन, वयोवृद्ध जन तथा गम्भीर रूप से बीमार वोटरों को घर से ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता बनवाने में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील राज्य मुख्यालय। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने र...

सक्रिय हुई यूपी सरकार : कर्मचारियों से संवाद की तैयारी, कई मामलों पर जल्द निर्णय लिए जाने की तैयारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को लंबी बैठक हुई। इसमें कार्मिक, वित्त व पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इसमें पांच वर्ष से प्रतीक्षित कैशलेस इलाज की व्यवस्था को लागू करने, आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मियों को सेवा से न निकाले जाने का प्रावधान करने, एसीपी की विसंगति संबंधी शासनादेश को जल्द से जल्द संशोधित करने पर सहमति बन गई है।  पुरानी पेंशन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। पर, पुरानी पेंशन और नई पेंशन के नफा-नुकसान व कर्मचारियों की आशंकाओं के समाधान पर गंभीर चर्चा हुई है। पूरे तथ्य उच्च स्तर पर रखने के  बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार कर्मचारियों को किसी तरह संतुष्ट करना चाहती है। इसलिए हो रही कवायद प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक  पहले कर्मचारियों ने भारी भीड़ जुटाकर अपने मुद्दे के प्रति एकजुटता साबित कर दी। इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ नौकरी की लाइन में खड़े युवाओं का पूरा...

पेंशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर, देखें शासनादेश लखनऊ : प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब आनलाइन पोर्टल ‘ई पेंशन सिस्टम’ के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण कार्यवाही होगी। अभी तक इसके साथ-साथ भौतिक रूप से कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष आफलाइन आवेदन की भी सुविधा दी जा रही थी, लेकिन इसमें लेटलतीफी की शिकायतें मिलने के बाद अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब पूरी व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। पेंशन भुगतान के आदेश के बाद एक महीने के भीतर कर्मियों का भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, वित्त एस राधा चौहान की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए सिर्फ आनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आठ महीने पहले ही उनका पूरा ब्योरा ले लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उ...