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संसद कैंटीन में सब्सिडी खत्म, जनता के दबाव के बाद मंहगा हुआ खाना, देखें नया रेट लिस्ट हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कैंटीन से सब्सिडी खत्म करने के बारे में घोषणा की थी. संसद की कैंटीन में अब सांसदों सहित कर्मचारियों एवं अन्य को अधिक कीमत चुकानी होगी नई दिल्ली: संसद की कैंटीन (Parliament canteen) में अब सांसदों सहित कर्मचारियों एवं अन्य को अधिक कीमत चुकानी होगी . नयी कीमत सूची के तहत अब संसद की कैंटीन में 100 रुपए की शाकाहारी थाली और 700 रुपए में मांसाहारी बुफे मिलेगा. हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने संसद की कैंटीन से सब्सिडी खत्म करने के बारे में घोषणा की थी . लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया था कि संसद की कैंटीन को अब उत्तर रेलवे के बदले भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) चलाएगा. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी कैंटीन में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्रियों की कीमतों की सूची के अनुसार, 27 जनवरी से यहां 58 फूड आइटम उपलब्ध रहेंगे इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं. अब बुफे लंच 700 रुपए में मिला करेगा. अब शाकाहारी बिरयानी की कीमत 50 है, वहीं चिकन बि...

यूपी पंचायत चुनाव : आरक्षण फार्मूले के चार प्रस्ताव तैयार, जानें कब तक फैसला ले सकती है यूपी सरकार, अप्रैल मई में ही में हो सकेगा चुनाव   उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का नया फार्मूला लागू होगा। हालांकि यह फार्मूला चक्रानुक्रम पर ही आधारित होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश सरकार को चार फार्मूलों का एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा है, इसमें से किसी एक फार्मूले पर सरकार को निर्णय लेना है।  फिलहाल यह तय हो गया है कि इस नये फार्मूले से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष यानि यह सभी छह पद प्रभावित होंगे। बताते चलें कि वर्ष 2015 में हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में तत्कालीन सपा सरकार ने ग्राम पंचायतों के सदस्य व ग्राम प्रधान की सीटों का आरक्षण शून्य घोषित कर उसे नये चक्रानुक्रम के हिसाब से करवाया गया था। मौजूदा सत्तारूढ़ भाजपा और प्रदेश सरकार दोनों का ही यह मानना है कि पिछले चुनाव में पंचायत चुनाव का आरक्षण तत्कालीन प्रदेश सरकार...

सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश, कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल निशाने पर पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10 हजार से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ सरकारी विभागों-उपक्रमों की कार्यदक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिये फिजूलखर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने, न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10 हजार से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने का भी मशविरा दिया गया है। राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने 26 विभागों का...

लंबित मंहगाई भत्ते की  बहाली की मांग को लेकर 19 फरवरी से आंदोलन लखनऊ : फ्रीज किए गए डीए की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद डीए सहित विभिन्न मांगों को लेकर 19 फरवरी से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। राजधानी में सोमवार को परिषद के कैंप कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन की घोषणा की गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि 19 से 27 फरवरी तक सभी कर्मचारी काला फीता बांधकर विरोध करेंगे। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3qUVGmm via IFTTT

मांग बजट 2021 से  : आयकार की धारा 80C के तहत कर छूट की सीमा हो 2.5 लाख, साल 2014 से नहीं हुआ कोई बदलाव कोरोना महामारी के बीच पेश किये जानेवाले आम बजट को लेकर विशेषज्ञों औैर करदाताओं को काफी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए एक फरवरी को पेश किए जानेवाले बजट में करदाताओं को राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर की धारा 80सी के तहत मिलनेवाली छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सकती हैं। वर्तमान में 80सी के तहत निवेश में छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है। साल 2014 से बदलाव नहीं हुआ कर विशेषज्ञ बलवंत जैन ने बताया कि आयकर की धारा 80सी के तहत मिलने वाली कर छूट की सीमा में 2014 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 2003 में इस धारा के तहत कर छूट की सीमा एक लाख रुपये तय की गई थी। यानी, लगभग 18 साल हो गए जब एक लाख रुपये की सीमा तय की गई थी। वहीं, 2014 में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी जो कि सालाना सिर्फ 3% हुआ। इस दौराना बढ़ी मंहगाई की तुलना में सालाना बढ़ोतरी काफी नहीं है। ऐसे में 80सी के तहत कर छूट की न्यूनतम सीमा 2.5 लाख रुपये करने...

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश आवश्यक प्रमाण पत्रों के प्रारूप बीएसए ललितपुर ने किए जारी - bsa lalitpur inter district related order ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/01/bsa-lalitpur-inter-district-related.html

Pledge For National Voters Day - 25th January 2020 - राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2021/01/pledge-for-national-voters-day-25th.html